ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
बॅनर न्युज
...

भाजप सरकारकडून एलबीटी अनुदानाला कात्री

- महापालिकेला फटका
- शहर विकासावर परिणाम होण्याची भिती

पिंपरी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - सवंग लोकप्रियतेसाठी ५० कोटींपेक्षा कमी उत्पादनावरील एलबीटी बंद करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयामुळे महापालिकांची अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना आता एलबीटी अनुदानाच्या रकमेलाही कात्री लावल्याने महापालिकेला मोठा फटका बसण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. 
 
भाजप सरकारने १ सप्टेंबर २०१५ पासून एलबीटी कर रद्द केला आहे. ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडूनच एलबीटी वसूल करण्याचा नियम आहे. एलबीटी रद्द करून सरकारने सर्व महापालिकांना अनुदान देण्यास सुरूवात केली. त्यानुसार दर महिन्याला सरकारकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ६६ कोटी ४८ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त होते. त्यामुळे सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेचा गाडा कसाबसा सुरु आहे. हे अनुदान गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेला मिळालेल्या आर्थिक उत्पन्नानुसार ठरविण्यात आले आहे.
 
परंतु, आता राज्य सरकारने महापालिकेच्या अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दर महिन्याला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात १९ कोटी १३ लाखांची कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला एका वर्षांत तब्बल २३० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत विकासकामांवर मोठा परिणाम होणार आहे. अनुदानात कपात करु नये या मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापौर शकुंतला धराडे यांच्या मार्फत भाजप सरकारला साकडे घातले होते. मात्र, महापौरांच्या पत्राला  भाजप सरकारने  केराची टोपली दाखवली. परिणामी महापालिकेला जानेवारी २०१७ चे केवळ २८ कोटी ८६ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. सन २०१६ - १७ या वर्षासाठी महापालिकेने १३३० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, अनुदानाला कात्री लागल्याने हे उद्दीष्ट्य घाटणे कठीण होणार असल्याची भिती महापालिका प्रशासन व्यक्त करत आहे.