ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
बॅनर न्युज
...

भाजप सरकारकडून एलबीटी अनुदानाला कात्री

- महापालिकेला फटका
- शहर विकासावर परिणाम होण्याची भिती

पिंपरी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - सवंग लोकप्रियतेसाठी ५० कोटींपेक्षा कमी उत्पादनावरील एलबीटी बंद करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयामुळे महापालिकांची अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना आता एलबीटी अनुदानाच्या रकमेलाही कात्री लावल्याने महापालिकेला मोठा फटका बसण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. 
 
भाजप सरकारने १ सप्टेंबर २०१५ पासून एलबीटी कर रद्द केला आहे. ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडूनच एलबीटी वसूल करण्याचा नियम आहे. एलबीटी रद्द करून सरकारने सर्व महापालिकांना अनुदान देण्यास सुरूवात केली. त्यानुसार दर महिन्याला सरकारकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ६६ कोटी ४८ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त होते. त्यामुळे सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेचा गाडा कसाबसा सुरु आहे. हे अनुदान गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेला मिळालेल्या आर्थिक उत्पन्नानुसार ठरविण्यात आले आहे.
 
परंतु, आता राज्य सरकारने महापालिकेच्या अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दर महिन्याला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात १९ कोटी १३ लाखांची कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला एका वर्षांत तब्बल २३० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत विकासकामांवर मोठा परिणाम होणार आहे. अनुदानात कपात करु नये या मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापौर शकुंतला धराडे यांच्या मार्फत भाजप सरकारला साकडे घातले होते. मात्र, महापौरांच्या पत्राला  भाजप सरकारने  केराची टोपली दाखवली. परिणामी महापालिकेला जानेवारी २०१७ चे केवळ २८ कोटी ८६ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले. सन २०१६ - १७ या वर्षासाठी महापालिकेने १३३० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, अनुदानाला कात्री लागल्याने हे उद्दीष्ट्य घाटणे कठीण होणार असल्याची भिती महापालिका प्रशासन व्यक्त करत आहे.