ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

स्वतंत्र काश्मीर मागणाऱ्या फुटीरतावाद्यांशी कदापी चर्चा नाही

नवी दिल्ली, दि. २८ - आज सर्वोच्च न्यायालयात जम्मूकाश्मीरमध्ये आंदोलकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पॅलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी पॅलेट गनच्या वापरासंदर्भात महत्त्वाची टिप्पणी केली. खोऱ्यात शांतता कायम राखण्यासाठी काश्मीरमधील लोक आणि त्यांचे प्रतिनिधी पुढाकार घेत असतील तर यासंदर्भात पुढील चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्यात येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांवर काश्मीरच्या जनतेकडून निदर्शनांदरम्यान दगडफेक करण्याचे आश्वासन देत असाल तर सीआरपीएफ आणि पोलिसांना पुढील दोन आठवड्यांत पॅलेट गनचा वापर करण्यासंबंधी आदेश देण्यात येतील, असेही न्यायालयाने सांगितले. त्याचवेळी केंद्र सरकारने न्यायालयातस्वतंत्रकाश्मीर मागणाऱ्या आणि फुटीरतावाद्यांशी कदापि चर्चा करणार नाही, असे सांगितले.

अशा काश्मीरमधील जनतेच्या प्रतिनिधींची नावे सांगा जे राज्यातील तणाव निवळण्यासाठी आणि शांतता नांदावी यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करू शकतात, असे आदेश न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना दिले. केंद्र सरकारनेही त्याचवेळी आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली. आम्ही काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यास तयार आहोत. पण भारतापासून स्वातंत्र्य आणि वेगळे होण्याची मागणी करणाऱ्यांसोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा करणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर करू नये, या मागणीसंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयात त्यावर आपली बाजू मांडावी, असे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते. तर केंद्र सरकारनेही आपली बाजू स्पष्ट केली होती. संतप्त आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अन्य पर्यायांचाही विचार करण्यात येत आहे. पण तणाव आणि हिंसेच्या घटनेदरम्यान जमावाला पांगवण्यासाठी अखेरचा पर्याय म्हणून पॅलेट गनचा वापर केला जातो, असे केंद्राने न्यायालयात सांगितले होते.