ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

स्वतंत्र काश्मीर मागणाऱ्या फुटीरतावाद्यांशी कदापी चर्चा नाही

नवी दिल्ली, दि. २८ - आज सर्वोच्च न्यायालयात जम्मूकाश्मीरमध्ये आंदोलकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पॅलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी पॅलेट गनच्या वापरासंदर्भात महत्त्वाची टिप्पणी केली. खोऱ्यात शांतता कायम राखण्यासाठी काश्मीरमधील लोक आणि त्यांचे प्रतिनिधी पुढाकार घेत असतील तर यासंदर्भात पुढील चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्यात येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पोलीस आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांवर काश्मीरच्या जनतेकडून निदर्शनांदरम्यान दगडफेक करण्याचे आश्वासन देत असाल तर सीआरपीएफ आणि पोलिसांना पुढील दोन आठवड्यांत पॅलेट गनचा वापर करण्यासंबंधी आदेश देण्यात येतील, असेही न्यायालयाने सांगितले. त्याचवेळी केंद्र सरकारने न्यायालयातस्वतंत्रकाश्मीर मागणाऱ्या आणि फुटीरतावाद्यांशी कदापि चर्चा करणार नाही, असे सांगितले.

अशा काश्मीरमधील जनतेच्या प्रतिनिधींची नावे सांगा जे राज्यातील तणाव निवळण्यासाठी आणि शांतता नांदावी यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करू शकतात, असे आदेश न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना दिले. केंद्र सरकारनेही त्याचवेळी आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली. आम्ही काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यास तयार आहोत. पण भारतापासून स्वातंत्र्य आणि वेगळे होण्याची मागणी करणाऱ्यांसोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा करणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर करू नये, या मागणीसंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयात त्यावर आपली बाजू मांडावी, असे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते. तर केंद्र सरकारनेही आपली बाजू स्पष्ट केली होती. संतप्त आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अन्य पर्यायांचाही विचार करण्यात येत आहे. पण तणाव आणि हिंसेच्या घटनेदरम्यान जमावाला पांगवण्यासाठी अखेरचा पर्याय म्हणून पॅलेट गनचा वापर केला जातो, असे केंद्राने न्यायालयात सांगितले होते.