ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

एसी-एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत सरकार सकारात्मक

नवी दिल्ली, दि. ५ - सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर मोदी सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगने (DoPT) नुकताच एक अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सोपवला. समान संधी देण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी एससी आणि एसटी प्रवर्गाला बढतीमध्ये आरक्षण देणं आवश्यक असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

सध्या विविध मंत्रालय आणि विभागांमध्ये एससी आणि एसटीसाठी असलेला १५ टक्के आणि ७.५ टक्के कोटा पूर्ण भरलेला नाही. संबंधित विभागांना लवकरच याबाबत निर्देश दिले जातील. राजकीयदृष्ट्याही सरकारने उचललेलं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जात आहे.

2006 मध्ये एम नागराजन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटानात्मक खंडपीठाच्या निकालाच्या आधारावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षणविरोधात अनेक न्यायालयीन आदेश मंजूर झाले आहेत. यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वात मार्च २०१६ मध्ये एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर डीओपीटीला अहवाल तयार करण्यास सांगितलं.

२००६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारं संविधानाचं कलम १४(४अ) सरकारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्चित अटींसह ही तरतूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्त्वाची कमतरता दूर करणं आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणं.

विकासासाठी सकारात्मक पाऊल उचलणं गरजेचं

डीओपीटीच्या अहवालानुसार, कोटा पॉलिसीअंतर्गत निश्चित अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ७.५ टक्के आरक्षण आहे. परंतु हा कोटाही पूर्णपणे भरलेला नाही. महाधिवक्त्यांशी सल्लामसलत करुन तयार केलेल्या या अहवालात म्हटलं आहे की, विकासाच्या मुद्द्यावर एससी, एससी समाजाचे लोक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या इतर समाजांपेक्षा मागास आहे. त्यांच्या विकासासाठी सकारात्मक पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे.

हा अहवाल म्हणजे मोदी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उचललेलं पाऊल मानलं जात आहे. देशाच्या विविध न्यायालयांच्या निर्णयांमुळे एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणं केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी कठीण बनलं आहे.