ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

एसी-एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत सरकार सकारात्मक

नवी दिल्ली, दि. ५ - सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर मोदी सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगने (DoPT) नुकताच एक अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सोपवला. समान संधी देण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी एससी आणि एसटी प्रवर्गाला बढतीमध्ये आरक्षण देणं आवश्यक असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

सध्या विविध मंत्रालय आणि विभागांमध्ये एससी आणि एसटीसाठी असलेला १५ टक्के आणि ७.५ टक्के कोटा पूर्ण भरलेला नाही. संबंधित विभागांना लवकरच याबाबत निर्देश दिले जातील. राजकीयदृष्ट्याही सरकारने उचललेलं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जात आहे.

2006 मध्ये एम नागराजन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटानात्मक खंडपीठाच्या निकालाच्या आधारावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षणविरोधात अनेक न्यायालयीन आदेश मंजूर झाले आहेत. यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वात मार्च २०१६ मध्ये एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर डीओपीटीला अहवाल तयार करण्यास सांगितलं.

२००६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारं संविधानाचं कलम १४(४अ) सरकारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्चित अटींसह ही तरतूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्त्वाची कमतरता दूर करणं आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणं.

विकासासाठी सकारात्मक पाऊल उचलणं गरजेचं

डीओपीटीच्या अहवालानुसार, कोटा पॉलिसीअंतर्गत निश्चित अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ७.५ टक्के आरक्षण आहे. परंतु हा कोटाही पूर्णपणे भरलेला नाही. महाधिवक्त्यांशी सल्लामसलत करुन तयार केलेल्या या अहवालात म्हटलं आहे की, विकासाच्या मुद्द्यावर एससी, एससी समाजाचे लोक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या इतर समाजांपेक्षा मागास आहे. त्यांच्या विकासासाठी सकारात्मक पाऊल उचलण्याची आवश्यकता आहे.

हा अहवाल म्हणजे मोदी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उचललेलं पाऊल मानलं जात आहे. देशाच्या विविध न्यायालयांच्या निर्णयांमुळे एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणं केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी कठीण बनलं आहे.