ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

तिहेरी तलाकचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला

नवी दिल्ली, दि. १८ - सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाकबाबतची सुनावणी आज पूर्ण झाली. न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर दिवस युक्तीवाद चालला. मात्र  सुप्रीम कोर्टाने या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला आहे. केंद्र सरकारकडून तिहेरी तलाकविरोधात महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. तर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला.

गेल्या गुरुवारपासून सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाकवर सुनावणी सुरु आहेतिहेरी तलाक हा इस्लामचा मूलभूत आणि अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे तिहेरी तलाक संपुष्टात आणल्यास इस्लामचा पाया डगमगेल, असं म्हणणं निरर्थक आहे, असं नमूद करत केंद्र सरकारनं पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक प्रथा संपुष्टात आणण्याची  मागणी केली.

या सुनावणीच्या कालच्या पाचव्या दिवशी महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडलीमुकुल रोहतगी यांनी हिंदू धर्मातील सती, देवदासी यांसारख्या अनिष्ठ प्रथा कायदा करून संपुष्टात आणण्यात आल्याचा दाखला दिला. विशेष म्हणजे, या सुनावणीवेळी न्यायालयाने महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना केंद्र सरकार यासाठी कायदा का करत नाही? असा प्रश्न केला. त्यावर मुकुल रोहतगी यांनी आम्ही यासाठी तयार असल्याचा पुनरुच्चार केला.

सोमवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्ट जर ही प्रथा संपुष्टात आणणार असेल, तर त्यावर केंद्र सरकार कायदा करेल, असं स्पष्ट केलं होतं. तसेच या सुनावणीत घटनेच्या कलम १४, १५ (समानतेचा कायदा) चा विचार केला पाहजे, असं मतही न्यायालया समोर मांडलं होतं.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टानं कोणत्याही धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका कपिल सिब्बल यांनी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीनं मांडली. तसेच यावेळी सिब्बल यांनी रामजन्म आणि गोरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र कोर्टानं राजनैतिक मुद्यांवर भाष्य करण्याचं आवाहन करत, फक्त तिहेरी तलाकवर युक्तीवाद करण्याच्या सूचना दिल्या.

तिहेरी तलाकची परंपरा १४०० वर्ष जुनी आहे. तसेच सुन्नी मुसलमानांचा एक मोठा वर्ग याचं पालन करतो. त्यामुळे १६ कोटी जनतेशी संबंधित मुद्द्यावर न्यायालयाने निर्णय देऊ नये, असं कपिल सिब्बल म्हणाले होते.