ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

तिहेरी तलाकचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला

नवी दिल्ली, दि. १८ - सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाकबाबतची सुनावणी आज पूर्ण झाली. न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर दिवस युक्तीवाद चालला. मात्र  सुप्रीम कोर्टाने या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला आहे. केंद्र सरकारकडून तिहेरी तलाकविरोधात महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. तर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला.

गेल्या गुरुवारपासून सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाकवर सुनावणी सुरु आहेतिहेरी तलाक हा इस्लामचा मूलभूत आणि अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे तिहेरी तलाक संपुष्टात आणल्यास इस्लामचा पाया डगमगेल, असं म्हणणं निरर्थक आहे, असं नमूद करत केंद्र सरकारनं पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक प्रथा संपुष्टात आणण्याची  मागणी केली.

या सुनावणीच्या कालच्या पाचव्या दिवशी महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडलीमुकुल रोहतगी यांनी हिंदू धर्मातील सती, देवदासी यांसारख्या अनिष्ठ प्रथा कायदा करून संपुष्टात आणण्यात आल्याचा दाखला दिला. विशेष म्हणजे, या सुनावणीवेळी न्यायालयाने महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना केंद्र सरकार यासाठी कायदा का करत नाही? असा प्रश्न केला. त्यावर मुकुल रोहतगी यांनी आम्ही यासाठी तयार असल्याचा पुनरुच्चार केला.

सोमवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्ट जर ही प्रथा संपुष्टात आणणार असेल, तर त्यावर केंद्र सरकार कायदा करेल, असं स्पष्ट केलं होतं. तसेच या सुनावणीत घटनेच्या कलम १४, १५ (समानतेचा कायदा) चा विचार केला पाहजे, असं मतही न्यायालया समोर मांडलं होतं.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टानं कोणत्याही धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका कपिल सिब्बल यांनी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीनं मांडली. तसेच यावेळी सिब्बल यांनी रामजन्म आणि गोरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र कोर्टानं राजनैतिक मुद्यांवर भाष्य करण्याचं आवाहन करत, फक्त तिहेरी तलाकवर युक्तीवाद करण्याच्या सूचना दिल्या.

तिहेरी तलाकची परंपरा १४०० वर्ष जुनी आहे. तसेच सुन्नी मुसलमानांचा एक मोठा वर्ग याचं पालन करतो. त्यामुळे १६ कोटी जनतेशी संबंधित मुद्द्यावर न्यायालयाने निर्णय देऊ नये, असं कपिल सिब्बल म्हणाले होते.