ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

देशातील ४२ स्वायत्त संस्थांचा मेकओव्हर करण्याच्या तयारीत सरकार

नवी दिल्ली, दि. १४ (वृत्तसंस्था) - देशातील ४२ स्वायत्त संस्थांसंदर्भात लवकरच केंद्र सरकारकडून निर्णायक पाऊल उचललेले जाण्याची शक्यता असून यामध्ये राष्ट्रीय चित्रपट दूरचित्रवाणी संस्था (एफटीआयआय), सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था आणि दिल्ली सार्वजनिक वाचनालय यासारख्या देशातील महत्त्वपूर्ण संस्थांचा समावेश आहे.

सध्या देशातील ६७९ स्वायत्त संस्थांच्या सर्वेक्षणाचे काम नीती आयोग आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून हाती घेण्यात आले आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारमधील विविध खात्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या ११४ स्वायत्त संस्थांचे सर्वेक्षण पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झाले आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल नीती आयोगाने सरकारकडे सादर केला आहे. यामध्ये ११४ पैकी ४२ स्वायत्त संस्थांमध्ये मोठे फेरबदल करण्याची गरज नीती आयोगाने व्यक्त केली. या फेरबदलांमध्ये संबंधित संस्था बंद करणे , दुसऱ्या संस्थेत विलिनीकरण करणे, सामाईक छत्राखाली संस्थेची पुर्नबांधणी करणे आणि संबंधित संस्थेला कॉर्पोरेट कंपनीचे स्वरूप देणे, अशा चार पर्यायांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारकडून त्यानुसार भविष्यात एफटीआयआय, सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था आणि दिल्ली सार्वजनिक वाचनालय या संस्थांचा कॉर्पोरेट मेकओव्हर होऊ शकतो. तर दिल्लीच्या जेएनयू किंवा जामिया इस्लामिया मिलिया विद्यापीठात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आयआयएमसी) या संस्थेचे विलीनकरण होऊ शकते.

केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात येणाऱ्या संस्थांची पाहणी सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात करण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७२, २०६ कोटींची तरतूद केंद्र सरकारच्या ६८ खात्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या ६७९ संस्थांसाठी करण्यात आली होती. त्यामुळे या संस्थांच्या कामगिरीविषयी सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे.