ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

देशातील ४२ स्वायत्त संस्थांचा मेकओव्हर करण्याच्या तयारीत सरकार

नवी दिल्ली, दि. १४ (वृत्तसंस्था) - देशातील ४२ स्वायत्त संस्थांसंदर्भात लवकरच केंद्र सरकारकडून निर्णायक पाऊल उचललेले जाण्याची शक्यता असून यामध्ये राष्ट्रीय चित्रपट दूरचित्रवाणी संस्था (एफटीआयआय), सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था आणि दिल्ली सार्वजनिक वाचनालय यासारख्या देशातील महत्त्वपूर्ण संस्थांचा समावेश आहे.

सध्या देशातील ६७९ स्वायत्त संस्थांच्या सर्वेक्षणाचे काम नीती आयोग आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडून हाती घेण्यात आले आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारमधील विविध खात्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या ११४ स्वायत्त संस्थांचे सर्वेक्षण पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झाले आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल नीती आयोगाने सरकारकडे सादर केला आहे. यामध्ये ११४ पैकी ४२ स्वायत्त संस्थांमध्ये मोठे फेरबदल करण्याची गरज नीती आयोगाने व्यक्त केली. या फेरबदलांमध्ये संबंधित संस्था बंद करणे , दुसऱ्या संस्थेत विलिनीकरण करणे, सामाईक छत्राखाली संस्थेची पुर्नबांधणी करणे आणि संबंधित संस्थेला कॉर्पोरेट कंपनीचे स्वरूप देणे, अशा चार पर्यायांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारकडून त्यानुसार भविष्यात एफटीआयआय, सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था आणि दिल्ली सार्वजनिक वाचनालय या संस्थांचा कॉर्पोरेट मेकओव्हर होऊ शकतो. तर दिल्लीच्या जेएनयू किंवा जामिया इस्लामिया मिलिया विद्यापीठात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आयआयएमसी) या संस्थेचे विलीनकरण होऊ शकते.

केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात येणाऱ्या संस्थांची पाहणी सर्वेक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यात करण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७२, २०६ कोटींची तरतूद केंद्र सरकारच्या ६८ खात्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या ६७९ संस्थांसाठी करण्यात आली होती. त्यामुळे या संस्थांच्या कामगिरीविषयी सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे.