ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

जीएसटीमुळे चीनचे खिसे भरले जाणार - स्वदेशी जागरण मंच

नवी दिल्ली, दि. २६ (वृत्तसंस्था) - मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीसाठी शाही सोहळ्याचे आयोजन केले असतानाच दुसरीकडे जीएसटीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न स्वदेशी जागरण मंचाने विरोध दर्शवला आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांचे जीएसटीमुळे नुकसान होणार असून चीनमधून यामुळे आयातीचे प्रमाण वाढेल अशी भीती स्वदेशी जागरण मंचाने व्यक्त केली आहे.

जीएसटीसंदर्भात स्वदेशी जागरण मंचाचे सहसंयोजक अश्विनी महाजन यांनी भूमिका मांडली. अबकारी करातून . कोटी रुपयांपर्यंत उत्पादन असलेल्या लघु उद्योजकांना सूट देण्यात आली आहे. या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत महाजन यांनी जीएसटीतील नियमावलींवर बोट ठेवले. महाजन यांनी जीएसटीमध्ये २० लाखांपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेल्यांना जीएसटीसाठी नोंदणी करावीच लागेल असे म्हटल्याचे सांगितले. लघूउद्योगांवर या नियमामुळे कराचा बोजा वाढणार असून लघूउद्योगांवर याचा परिणाम होईल असा दावा त्यांनी केला.

ग्रामीण भागातील जनतेचा रोजगार लघूउद्योगांवर नकारात्मक परिणाम झाल्याने हिरावला जाऊ शकतो. देशांअंतर्गत उत्पादन कमी झाल्याने याचा चीनला फायदा होईल आणि चीनमधून आयातीचे प्रमाण वाढेल असे महाजन यांचे म्हणणे आहे. जीएसटीला स्वदेशी जागरण मंचाने विरोध दर्शवला असला तरी जीएसटीमुळे आर्थिक विकास दरात टक्क्यांनी वाढ होईल असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. जीएसटी हा मोदी सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा विषय मानला जातो.