ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

जीएसटीमुळे चीनचे खिसे भरले जाणार - स्वदेशी जागरण मंच

नवी दिल्ली, दि. २६ (वृत्तसंस्था) - मोदी सरकारने वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीसाठी शाही सोहळ्याचे आयोजन केले असतानाच दुसरीकडे जीएसटीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न स्वदेशी जागरण मंचाने विरोध दर्शवला आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांचे जीएसटीमुळे नुकसान होणार असून चीनमधून यामुळे आयातीचे प्रमाण वाढेल अशी भीती स्वदेशी जागरण मंचाने व्यक्त केली आहे.

जीएसटीसंदर्भात स्वदेशी जागरण मंचाचे सहसंयोजक अश्विनी महाजन यांनी भूमिका मांडली. अबकारी करातून . कोटी रुपयांपर्यंत उत्पादन असलेल्या लघु उद्योजकांना सूट देण्यात आली आहे. या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत महाजन यांनी जीएसटीतील नियमावलींवर बोट ठेवले. महाजन यांनी जीएसटीमध्ये २० लाखांपेक्षा जास्त टर्नओव्हर असलेल्यांना जीएसटीसाठी नोंदणी करावीच लागेल असे म्हटल्याचे सांगितले. लघूउद्योगांवर या नियमामुळे कराचा बोजा वाढणार असून लघूउद्योगांवर याचा परिणाम होईल असा दावा त्यांनी केला.

ग्रामीण भागातील जनतेचा रोजगार लघूउद्योगांवर नकारात्मक परिणाम झाल्याने हिरावला जाऊ शकतो. देशांअंतर्गत उत्पादन कमी झाल्याने याचा चीनला फायदा होईल आणि चीनमधून आयातीचे प्रमाण वाढेल असे महाजन यांचे म्हणणे आहे. जीएसटीला स्वदेशी जागरण मंचाने विरोध दर्शवला असला तरी जीएसटीमुळे आर्थिक विकास दरात टक्क्यांनी वाढ होईल असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. जीएसटी हा मोदी सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा विषय मानला जातो.