ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

सरकारी योजनांसाठी १ जुलैपासून आधार आवश्यकच

नवी दिल्ली, दि. २७ (वृत्तसंस्था) - सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैपासून सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असून आधार कार्ड नसलेल्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

घरगुती गॅसशी संबंधित पेट्रोलियम मंत्रालय असो की सरकारी शिष्यवृत्यांशी संबंधित मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, आधार कार्ड नसलेला एकही लाभार्थी योजनेच्या अंमलबजावणीतून सुटू नये, यासाठी युनिक आयडेंटिटी अधिनियमानुसार नोंदणी रजिस्ट्रारशी संलग्न यंत्रणा प्रस्थापित करून त्यांची रितसर नोंदणी करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयांवर सोपवण्यात आली. याखेरीज आधार कार्ड कोणत्या सरकारी योजनांसाठी अनिवार्य आहे, त्याची यादीही संबंधित मंत्रालयांतर्फे वेळोवेळी अधिसूचित केली जाणार आहे.

आधारसंबंधी नव्या अधिनियमात व्यक्तिगत प्रायव्हसीचा भंग होईल या प्रमुख शंकेचे निरसन करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश नव्या विधेयकात करण्यात आला. सरकार अथवा कोणत्याही खासगी एजन्सीने आधार कार्ड अथवा आधार क्रमांकाव्दारे मिळालेली कोणत्याही व्यक्तीची खासगी माहिती, अन्य हेतूने वापरली अथवा डेटा शेअर केला तर तो गुन्हा ठरवण्यात आला असून त्यासाठी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

यापुढे बँका, तेल कंपन्या अथवा अन्य सरकारी विभाग लाभार्थीला मिळणारा सरकारी योजनांचा लाभ केवळ नागरिकाकडे आधार कार्ड नाही या कारणाने रोखू शकणार नाहीत तर संबंधित यंत्रणेमार्फत त्याचे आधार कार्ड तयार करून देण्याची जबाबदारी या विभागांवर निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे अनिश्चिततेचा हा धोका टळणार आहे.