ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्राची कान उघाडणी

नवी दिल्ली, दि. २ (वृत्तसंस्था) - महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात वादास कारणीभूत ठरलेल्या बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राची कान उघाडणी केल्याचे वृत्त कन्नड माध्यमांनी दिले आहे. भाषिक राज्ये स्थापन करताना सीमांची आखणी करण्याची प्रक्रिया १९५६ साली पूर्ण झाली. तुम्ही ५० वर्षांनंतर २००४ मध्ये अर्ज दाखल केला आहे. इतके दिवस तुम्ही काय करत होता,” असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला विचारला, असे कन्नड प्रभा या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

बेळगावच्या सीमेवर असलेल्या ८६५ गावांत मराठीभाषकांना त्रास दिला जात आहे, अशी तक्रार करून त्या गावांना महाराष्ट्राच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्या. भानुमती आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी झाली.

आधी या अर्जाची वैधता तपासण्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली. आता या अर्जाची सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तत्पूर्वी न्या. दीपक मिश्रा म्हणाले, की आधी या अर्जाची वैधता तपासायला हवी. सीमावादाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाहीत. राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच आहे. कर्नाटकाचे वकील शरद जावळी आणि महाअधिवक्ता मधुसूदन नाईक यांनीही महाराष्ट्राच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतला, असेकन्नड प्रभाने म्हटले आहे.