ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्राची कान उघाडणी

नवी दिल्ली, दि. २ (वृत्तसंस्था) - महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात वादास कारणीभूत ठरलेल्या बेळगाव सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राची कान उघाडणी केल्याचे वृत्त कन्नड माध्यमांनी दिले आहे. भाषिक राज्ये स्थापन करताना सीमांची आखणी करण्याची प्रक्रिया १९५६ साली पूर्ण झाली. तुम्ही ५० वर्षांनंतर २००४ मध्ये अर्ज दाखल केला आहे. इतके दिवस तुम्ही काय करत होता,” असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला विचारला, असे कन्नड प्रभा या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

बेळगावच्या सीमेवर असलेल्या ८६५ गावांत मराठीभाषकांना त्रास दिला जात आहे, अशी तक्रार करून त्या गावांना महाराष्ट्राच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्या. भानुमती आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी झाली.

आधी या अर्जाची वैधता तपासण्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली. आता या अर्जाची सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तत्पूर्वी न्या. दीपक मिश्रा म्हणाले, की आधी या अर्जाची वैधता तपासायला हवी. सीमावादाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाहीत. राज्यांच्या सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच आहे. कर्नाटकाचे वकील शरद जावळी आणि महाअधिवक्ता मधुसूदन नाईक यांनीही महाराष्ट्राच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतला, असेकन्नड प्रभाने म्हटले आहे.