ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

जम्मू-काश्मीरच्या दर्जाबाबत स्पष्टीकरण द्या – उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, दि. ८ (वृत्तसंस्था) - जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याऱ्या कलम ३७० ला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अपील करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान; या विषयाबाबत केंद्र सरकारने चार आठवड्यात आपले म्हणणे मांडावे; असे आदेश सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले आहेत.

कुमारी विजयालक्ष्मी झा यांनी दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेली कलाम ३७० च्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका उच्चं न्यायालयाने ११ एप्रिल २०१७ रोजी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची याचिका यापूर्वीच फेटाळली असल्याने त्यात आता कोणतेही तथ्य उरले नसल्याची टिपण्णी उच्च न्यायालयाने केली.

मात्र आपली याचिका यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांपेक्षा वेगळ्या मुद्द्यांवर आधारीत असल्याचा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कलाम ३७० द्वारे जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा ही तात्पुरती तरतूद होती. सन १९५७ मध्ये ती संपुष्टात आली आहे; असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१४ मध्ये हा दावा फेटाळून लावत पुन्हा उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची सूचना केली होती. पुन्हा उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर फेरविचार याचिकेची सुनावणी सुरू आहे.