ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

जम्मू-काश्मीरच्या दर्जाबाबत स्पष्टीकरण द्या – उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली, दि. ८ (वृत्तसंस्था) - जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याऱ्या कलम ३७० ला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अपील करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान; या विषयाबाबत केंद्र सरकारने चार आठवड्यात आपले म्हणणे मांडावे; असे आदेश सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले आहेत.

कुमारी विजयालक्ष्मी झा यांनी दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेली कलाम ३७० च्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका उच्चं न्यायालयाने ११ एप्रिल २०१७ रोजी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची याचिका यापूर्वीच फेटाळली असल्याने त्यात आता कोणतेही तथ्य उरले नसल्याची टिपण्णी उच्च न्यायालयाने केली.

मात्र आपली याचिका यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांपेक्षा वेगळ्या मुद्द्यांवर आधारीत असल्याचा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कलाम ३७० द्वारे जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा ही तात्पुरती तरतूद होती. सन १९५७ मध्ये ती संपुष्टात आली आहे; असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१४ मध्ये हा दावा फेटाळून लावत पुन्हा उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची सूचना केली होती. पुन्हा उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर फेरविचार याचिकेची सुनावणी सुरू आहे.