ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

मराठा मोर्चाची दखल वॉशिंग्टन पोस्टने घेतली

वॉशिंग्टन, दि. ११ (वृत्तसंस्था) - मुंबईत ऑगस्ट रोजी काढण्यात आलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाची दखल अमेरिकेतील प्रसिद्ध वॉशिंग्टन पोस्टया वृत्तपत्राने घेतली आहे. सकल मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी क्रांतिदिनाच्या ( 9 ऑगस्ट ) पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईमध्ये महामोर्चा काढून ऐतिहासिक विजय नोंदवला. जी अस्वस्थता मराठा समाजामध्ये आहे तिचा स्फोटच एकप्रकारे आझाद मैदानावर पाहायला मिळाला.

या मोर्चाने आरक्षणाची मागणी वगळता बहुतांश मागण्या सरकारला मान्य करण्यास भाग पाडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी बोलल्यानंतर विधिमंडळाच्या सभागृहात मराठा समाजाच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका मांडली. आरक्षणाविषयी ठोस भूमिका स्पष्ट केली नाही आणि ज्या शेतीवर बहुसंख्य मराठा समाज राबतो आहे, त्या शेतीतील दुखण्यावर कोणता उपाय करण्यात येणार आहे, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले नाही. या दोन बाबी सोडल्या तर उर्वरित मागण्यांवर सकारात्मक विचार झाला. काही निर्णयही झाले.

मुख्यमंत्र्यांनी त्याचवेळी एक माहिती दिली की, मराठा समाजाच्या समस्या आणि मागण्या यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसिमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. दर तीन महिन्यांतून त्याची बैठक होणार आहे. या मागण्यांवर अजूनही चर्चा अपेक्षित आहे.