ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींची याचिका

नवी दिल्ली, दि. १७ (वृत्तसंस्था) - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यासह देशभरात चर्चित असलेल्या कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची याचिका फेटाळली. आरोपींच्या वकिलांनी बचावपक्षाच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची मागणी केली होती. पण ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने फेटाळल्यामुळे पुन्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

पीडितेच्या घरच्यांना निकम यांनी काय सल्ला दिला, तसेच या घटनेनंतर वृत्तवाहिनीवर अनेक राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती झाल्यामुळे या सगळ्यांची साक्ष घ्यावी, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलाने केला होता. न्यायालयात कोणत्याही साक्षीदाराचा खटल्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असणे गरजेचे आहे. भारतीय पुरावा कायद्यातील कलमानुसार कुठला साक्षीदार तपासावा, यासाठीचे नियम नमूद करण्यात आले आहेत. ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पीडितेच्या शरीरावर झालेल्या जखमांच्याबाबतीत अभिप्राय दिला, ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पीडितेला मृत घोषित केले आणि ज्या डॉक्टरांनी शवविच्छेदन केले, त्या सर्वांना साक्षीदार म्हणून तपासण्यात आले आहे. त्यामुळे अन्य साक्षीदारांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. फक्त खटला लांबवण्यासाठी कोणताही तार्किक आधार नसताना पाच जणांच्या उलटतपासणीची मागणी करण्यात आल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला होता.

बचाव पक्षाचे साक्षीदार म्हणून सरकारी वकील उज्जवल निकम, रवींद्र चव्हाण, राज्याचे हेल्थ इंटेलिजन्सचे संचालक डॉ. राजेंद्र थोरात, पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर, नाशिक येथील फॉरेन्सिक सायन्स लॅबचे डायरेक्टर, नगरचे जिल्हाधिकारी अभय महाजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची साक्ष घेण्याची परवानगी मिळावी, अशी याचिका आरोपीच्या वकिलांनी केली होती. विधानसभेत आणि एका वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीत आरोपीला फाशी देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आरोपीच्या वकिलांनी मुख्यमंत्र्यांचे नाव साक्षीदारांच्या यादीत समाविष्ट केले होते.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल केलेली याचिका गुरूवारी फेटाळून लावली. यापूर्वी सत्र न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून लावली होती. सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आरोपीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठानेही त्याचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.