ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवरील दारू दुकाने होणार सुरु

नवी दिल्ली, दि. २४ (वृत्तसंस्था) - सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरातील दारूची दुकाने बंद करण्यासंदर्भातील आदेशात दुरूस्ती केली असून महापालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर असलेल्या परवानाधारक दारू दुकानांसाठी हा आदेश लागू होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवर असलेली दारू दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हा आदेश सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वर राव यांनी लागू केला असून सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी महामार्गावर होणारे अपघात आणि त्यामधील मृत्यू यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारांना राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. सगळ्याच राज्य सरकारांनी या आदेशानंतर त्यांच्या राज्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांवर असलेल्या दारू दुकानांचे परवाने रद्द केले.

चंदीगढच्या प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रातील दारू दुकानांसाठी एक अधिसूचना काढून महामार्गांचा दर्जा बदलला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही दुरूस्ती या याचिकेवर सुनावणी करताना जाहीर केली आहे. चंदीगढ प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे के. बालू विरूद्ध तामिळनाडू सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दारूबंदी संदर्भातील आदेशाचे उल्लंघन होत नाही असे म्हटले आहे.