ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवरील दारू दुकाने होणार सुरु

नवी दिल्ली, दि. २४ (वृत्तसंस्था) - सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरातील दारूची दुकाने बंद करण्यासंदर्भातील आदेशात दुरूस्ती केली असून महापालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर असलेल्या परवानाधारक दारू दुकानांसाठी हा आदेश लागू होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवर असलेली दारू दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हा आदेश सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वर राव यांनी लागू केला असून सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी महामार्गावर होणारे अपघात आणि त्यामधील मृत्यू यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारांना राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. सगळ्याच राज्य सरकारांनी या आदेशानंतर त्यांच्या राज्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांवर असलेल्या दारू दुकानांचे परवाने रद्द केले.

चंदीगढच्या प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रातील दारू दुकानांसाठी एक अधिसूचना काढून महामार्गांचा दर्जा बदलला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही दुरूस्ती या याचिकेवर सुनावणी करताना जाहीर केली आहे. चंदीगढ प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे के. बालू विरूद्ध तामिळनाडू सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दारूबंदी संदर्भातील आदेशाचे उल्लंघन होत नाही असे म्हटले आहे.