ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

दिवाळीनंतर दिवाळे टाळण्यासाठी केंद्राला महागाईची चिंता

नवी दिल्ली, दि. ३० (वृत्तसंस्था) - अच्छे दिनचा गवगवा करून सत्तेवर आलेल्या सत्ताधारी भाजपला आता महागाईची चिंता भेडसावू लागली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आणि मतांचे समीकरण बिघडू नये या दृष्टीने साखर असो किंवा कांदा यासह सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. प्रामुख्याने सध्या साखर आणि कांदा यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

आता दिवाळीचा सण तोंडावर आहे, महागाईचे चटके नागरिकांना बसले तर पुढील निवडणुकांमध्ये पक्षाचे दिवाळे निघायला नको यादृष्टीने आता सत्ताधाऱ्यांकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. पुढील महिन्यापासून दुर्गा पूजा, दिवाळी यांच्यासारखे महत्वपूर्ण सण सुरु होणार आहेत. त्यानंतरच्या वर्षी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकादेखील आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर कांदा आणि साखरचे दर वाढल्याने सरकारसमोरील चिंता वाढली आहे.

अनेकदा खाद्य पदार्थांच्या किमती वाढल्यावर राज्य आणि केंद्र सरकारकडून त्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली जाते. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयाने कांद्याचा किती साठा करायचा, याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे गरज आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारला कांद्याचा साठा करता येईल. काळाबाजार करणाऱ्यांवर आणि साठेबाजांवर कारवाई करता यावी, यासाठीच कांद्याच्या साठ्याचे प्रमाण ठरवण्याचे सर्वाधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. विशेषतः साठेबाजीवर आळा कसा घालता येईल आणि दर कसे नियंत्रणात आणता येईल यासाठी आता उपाययोजना सुरु झाल्या आहेत.