ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

दिवाळीनंतर दिवाळे टाळण्यासाठी केंद्राला महागाईची चिंता

नवी दिल्ली, दि. ३० (वृत्तसंस्था) - अच्छे दिनचा गवगवा करून सत्तेवर आलेल्या सत्ताधारी भाजपला आता महागाईची चिंता भेडसावू लागली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आणि मतांचे समीकरण बिघडू नये या दृष्टीने साखर असो किंवा कांदा यासह सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. प्रामुख्याने सध्या साखर आणि कांदा यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

आता दिवाळीचा सण तोंडावर आहे, महागाईचे चटके नागरिकांना बसले तर पुढील निवडणुकांमध्ये पक्षाचे दिवाळे निघायला नको यादृष्टीने आता सत्ताधाऱ्यांकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. पुढील महिन्यापासून दुर्गा पूजा, दिवाळी यांच्यासारखे महत्वपूर्ण सण सुरु होणार आहेत. त्यानंतरच्या वर्षी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकादेखील आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर कांदा आणि साखरचे दर वाढल्याने सरकारसमोरील चिंता वाढली आहे.

अनेकदा खाद्य पदार्थांच्या किमती वाढल्यावर राज्य आणि केंद्र सरकारकडून त्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली जाते. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारच्या ग्राहक मंत्रालयाने कांद्याचा किती साठा करायचा, याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे गरज आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारला कांद्याचा साठा करता येईल. काळाबाजार करणाऱ्यांवर आणि साठेबाजांवर कारवाई करता यावी, यासाठीच कांद्याच्या साठ्याचे प्रमाण ठरवण्याचे सर्वाधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. विशेषतः साठेबाजीवर आळा कसा घालता येईल आणि दर कसे नियंत्रणात आणता येईल यासाठी आता उपाययोजना सुरु झाल्या आहेत.