ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

जवानांना मिळणाऱया अन्नाचा अहवाल द्या'

नवी दिल्ली- लष्करातील जवानांना मिळणाऱया अन्नाच्या दर्जाबाबतचा अहवाल द्या, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) गृह मंत्रालयाला दिले आहेत.

कॉन्स्टेबल तेजबहादूर यादव हा जवान जम्मू काश्‍मीरमध्ये नियंत्रण रेषेवर तैनात असताना त्यांनी व्हिडिओ फेसबुकवर अपलोड करत मिळणाऱ्या अन्नाबाबत तक्रार केली होती. "हा आमचा नाष्टा आहे - एक जळालेला पराठा आणि कपभर चहा. लोणी नाही, जाम नाही आणि लोणचेही नाही. अशा प्रकारचे अन्न खाऊन जवान आपले कर्तव्य बजावू शकतो काय? हा व्हिडिओ सोशल नेटवर्किंगवर व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली होती.

तेजबहादूर यादव या जवानाने अन्नाबाबत तक्रार दाखल केल्यानंतर एका माजी सैनिकाने न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. खंडपिठाचे मुख्य न्यायाधिश जी. रोहिणी व न्यायाधीश संगिता धिंग्रा सेहगल यांनी सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलि दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, इंडो-तिबेटीयन सीमा पोलिस, सशस्त्र सीमा बल व असाम रायफल्सला जवानांना मिळणाऱया अन्नाबाबतचा अहवाल देण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

दरम्या,न अन्नाचा दर्जा चांगला नसल्याच्या सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानाने केलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते. अन्नाचा दर्जा खराब असल्याची जवानांची सार्वत्रिक भावना नसल्याचेही गृह मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविलेल्या अहवालात म्हटले होते. या प्रकरणाचा पंतप्रधान कार्यालयाने अहवाल मागितला होता. त्यावरून गृह मंत्रालयाने सखोल चौकशी करत हा अहवाल तयार केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कोणत्याही लष्करी ठाण्यामध्ये अन्नधान्याची कमतरता नसल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. जवानांच्या सर्व तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहेत. शिवाय, या प्रकरणाची योग्य चौकशी करणार असल्याचे सीमा सुरक्षा दलाचे महानिरीक्षक डी. के. उपाध्याय यांनी सांगितले होते.