ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

खेड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लवकरच - सुरेश गोरे

चाकण, दि. १६ (चंद्रकांत मांडेकर) - पुणे जिल्ह्यातील धरण प्रकल्प ग्रस्तांच्या समस्यांबाबत महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान भवन, पुणे येथे नुकतीच बैठक घेतली. यामध्ये खेड तालुक्यातील चासकमान, कळमोडी व भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा  प्रश्न तत्काळ सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव मान्य करावा अन्यथा जलवाहिनीचे काम करू दिले जाणार नाही. अशी भूमिका घेत आपण खेड तालुक्याच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी ठाम असल्याचे सांगितले. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चासकमानच्या १५१ प्रकल्पग्रास्तांचे पुनर्वसन तत्काळ करावे तसेच ६५% रक्कम भरलेले, आर.डी. जमा असलेले आणि चालनाद्वारे भरलेल्या प्रकल्पग्रास्तांचे पुनर्वसन प्राधान्याने कारावे. कळमोडी पुनर्वसन प्रश्न सोडवावा. अशी मागणी आमदार सुरेश गोरे यांनी केले. 

भामा आसखेड पुनर्वसनाबाबत आमदार सुरेश गोरे यांनी विशेष मुद्दे उपस्थित केले की, धरणाचे पाणी बिगरसिंचानाकडे वळविण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रच राहिले नाही. कालव्याकरिता लाभक्षेत्रात  टाकण्यात आलेल्या जमिनीवरील  शेरे तत्काळ उठवावेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री यांचे सोबत झालेल्या बैठकीनुसार खासदार आणि आमदार यांच्याशी चर्चा करून प्रस्ताव तत्काळ शासनास पाठवावा. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले, मुख्यमंत्री महोदयांनी सात दिवसांच्या आत प्रास्ताव सादर करावे असे आदेश दिले होते. परंतु इतका कालावधी न घेता दोन दिवसांत प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. प्रस्ताव पाठविल्यावर पुणे महानगर पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरु करण्यास द्यावे. परंतु प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्याकडून मान्य होत नाही तोपर्यंत पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरु करू दिले जाणार नाही ,अशी ठाम भूमिका आमदार सुरेश गोरे यांनी घेत काम सुरु करण्यास विरोध केला.

बुडीत क्षेत्रातील गावठाणांच्या  नागरी सुविधा उपलब्ध होण्याच्या प्रस्तावास तत्काळ मान्यता द्यावी, गावठाण बंदी उठवावी, शिरोली गावठाण बाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा, ८ ते १० किमी च्या आतमध्ये घरे द्यावी. असे मुद्दे उपस्थित  केले यास महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मान्यता दिली आहे. 

या बैठकीसाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे,पालकमंत्री गिरीष बापट,जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे,शिरूरचे आमदार बाबूराव पाचर्णे व जिल्हाधिकारी यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.