ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

खेड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लवकरच - सुरेश गोरे

चाकण, दि. १६ (चंद्रकांत मांडेकर) - पुणे जिल्ह्यातील धरण प्रकल्प ग्रस्तांच्या समस्यांबाबत महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान भवन, पुणे येथे नुकतीच बैठक घेतली. यामध्ये खेड तालुक्यातील चासकमान, कळमोडी व भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा  प्रश्न तत्काळ सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव मान्य करावा अन्यथा जलवाहिनीचे काम करू दिले जाणार नाही. अशी भूमिका घेत आपण खेड तालुक्याच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी ठाम असल्याचे सांगितले. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चासकमानच्या १५१ प्रकल्पग्रास्तांचे पुनर्वसन तत्काळ करावे तसेच ६५% रक्कम भरलेले, आर.डी. जमा असलेले आणि चालनाद्वारे भरलेल्या प्रकल्पग्रास्तांचे पुनर्वसन प्राधान्याने कारावे. कळमोडी पुनर्वसन प्रश्न सोडवावा. अशी मागणी आमदार सुरेश गोरे यांनी केले. 

भामा आसखेड पुनर्वसनाबाबत आमदार सुरेश गोरे यांनी विशेष मुद्दे उपस्थित केले की, धरणाचे पाणी बिगरसिंचानाकडे वळविण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभ क्षेत्रच राहिले नाही. कालव्याकरिता लाभक्षेत्रात  टाकण्यात आलेल्या जमिनीवरील  शेरे तत्काळ उठवावेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री यांचे सोबत झालेल्या बैठकीनुसार खासदार आणि आमदार यांच्याशी चर्चा करून प्रस्ताव तत्काळ शासनास पाठवावा. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले, मुख्यमंत्री महोदयांनी सात दिवसांच्या आत प्रास्ताव सादर करावे असे आदेश दिले होते. परंतु इतका कालावधी न घेता दोन दिवसांत प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. प्रस्ताव पाठविल्यावर पुणे महानगर पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरु करण्यास द्यावे. परंतु प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्याकडून मान्य होत नाही तोपर्यंत पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरु करू दिले जाणार नाही ,अशी ठाम भूमिका आमदार सुरेश गोरे यांनी घेत काम सुरु करण्यास विरोध केला.

बुडीत क्षेत्रातील गावठाणांच्या  नागरी सुविधा उपलब्ध होण्याच्या प्रस्तावास तत्काळ मान्यता द्यावी, गावठाण बंदी उठवावी, शिरोली गावठाण बाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा, ८ ते १० किमी च्या आतमध्ये घरे द्यावी. असे मुद्दे उपस्थित  केले यास महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मान्यता दिली आहे. 

या बैठकीसाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे,पालकमंत्री गिरीष बापट,जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे,शिरूरचे आमदार बाबूराव पाचर्णे व जिल्हाधिकारी यांसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.