ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

आकस्मिक खर्च अर्थसंकल्पातील बाबींवर करू नये - श्रावण हार्डिकर

चिंचवड, दि. ६ - महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील नियमानुसार, मुख्य बांधकामाशी संबंधित बाबींव्यतिरिक्त नंतर उदभवणा-या अनपेक्षित खर्चाच्या बाबींकरिता आकस्मिक खर्च या उपशिर्षाखाली अंदाजित खर्चाच्या टक्के तरतुद करण्यात येईल, अशी तरतुद आहे. 

या नियमांमध्ये निविदा दर १० टक्के किंवा २० हजार रूपये किंवा यापेक्षाही अधिक रकमेने कमी असतील तेव्हा अर्थसंकल्पाची पुर्नमांडणी करून त्याचा गोषवारा नव्याने तयार करावा. गोषवा-याच्या रकमेच्या टक्के इतकी रक्कम आकस्मिक खर्च म्हणून गोषवा-याच्या रकमेत समाविष्ट करण्यात यावी, अशी तरतुद आहे. 

आकस्मिक खर्च म्हणून अनपेक्षित खर्चाच्या बाबी अपेक्षित आहेत. मात्र, बहूतांश विभागांकडून या बाबींचे पालन होत नाही. याबाबत कोणतेही लेखापरिक्षण आक्षेप उपस्थित झाल्यास त्यास संबंधित कार्यकारी विभाग जबाबदार राहतील. यापुढे आकस्मिक खर्चाची रक्कम अर्थसंकल्पाच्या गोषवा-यात समाविष्ट करायची झाल्यास ती अर्थसंकल्पातील कामांच्या बाबींवर खर्च करण्यात येऊ नये. अशा केलेल्या खर्चाचे बाबनिहाय विवरणपत्र देयकासोबत जोडण्यात यावे. 

अर्थसंकल्पातील बाबींवर असा खर्च केल्यास तो लेखाविभागाने अमान्य करावा. ही अंमलबजावणी सर्व विभागांनी लेखा विभागाने त्वरीत करावी, असे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.