ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

आकस्मिक खर्च अर्थसंकल्पातील बाबींवर करू नये - श्रावण हार्डिकर

चिंचवड, दि. ६ - महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील नियमानुसार, मुख्य बांधकामाशी संबंधित बाबींव्यतिरिक्त नंतर उदभवणा-या अनपेक्षित खर्चाच्या बाबींकरिता आकस्मिक खर्च या उपशिर्षाखाली अंदाजित खर्चाच्या टक्के तरतुद करण्यात येईल, अशी तरतुद आहे. 

या नियमांमध्ये निविदा दर १० टक्के किंवा २० हजार रूपये किंवा यापेक्षाही अधिक रकमेने कमी असतील तेव्हा अर्थसंकल्पाची पुर्नमांडणी करून त्याचा गोषवारा नव्याने तयार करावा. गोषवा-याच्या रकमेच्या टक्के इतकी रक्कम आकस्मिक खर्च म्हणून गोषवा-याच्या रकमेत समाविष्ट करण्यात यावी, अशी तरतुद आहे. 

आकस्मिक खर्च म्हणून अनपेक्षित खर्चाच्या बाबी अपेक्षित आहेत. मात्र, बहूतांश विभागांकडून या बाबींचे पालन होत नाही. याबाबत कोणतेही लेखापरिक्षण आक्षेप उपस्थित झाल्यास त्यास संबंधित कार्यकारी विभाग जबाबदार राहतील. यापुढे आकस्मिक खर्चाची रक्कम अर्थसंकल्पाच्या गोषवा-यात समाविष्ट करायची झाल्यास ती अर्थसंकल्पातील कामांच्या बाबींवर खर्च करण्यात येऊ नये. अशा केलेल्या खर्चाचे बाबनिहाय विवरणपत्र देयकासोबत जोडण्यात यावे. 

अर्थसंकल्पातील बाबींवर असा खर्च केल्यास तो लेखाविभागाने अमान्य करावा. ही अंमलबजावणी सर्व विभागांनी लेखा विभागाने त्वरीत करावी, असे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.