ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

७० कोटींच्या निविदा रद्द न केल्यास न्यायालयात जाऊ - योगेश बहल

पिंपरी, दि. ५ - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी देण्याची उपसूचना बेकायदा आहे. अवलोकनाच्या प्रस्तावाला नियमबाह्यपद्धतीने उपसूचना देण्यात आली. त्यामुळे ७० कोटी रुपयांच्या काढलेल्या ४४६ निविदा तातडीने रद्द करण्यात याव्यात. अन्यथा याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू असा इशारा, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी दिला आहे. तसेच पालिका सभेचे काम बेकायदेशीरपणे चालू आहे. विरोधकांची मुस्कटदाबी केली जात आहे, अशा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

पत्रकारांशी बोलताना योगेश बहल म्हणाले की, जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा २० जून रोजी पार पडली. या सभेत गोंधळ झाला होता. विषय पत्रिकेवर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान रक्कम करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याचे अवलोकन करायचे होते. मात्र, सत्ताधारी भाजपने त्यात अंदाजपत्रकाच्या ब्लॅकेट (ढोबळ) प्रशासकीय मंजुरी देण्याची उपसूचना मांडली. बहुमताच्या जोरावर ती मंजूर करून देखील घेतली. त्याला राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी प्रखर विरोध केला. मात्र, तो डावलण्यात आला.

मुळातच उपसूचना मूळ विषयाला सुसंगत नाही. याबाबत पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली. दोनवेळा स्मरण पत्रही पाठविण्यात आले. मात्र, आयुक्त हर्डीकर यांनी याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला. उलटपक्षी, सत्ताधा-यांची बाजू उचलून धरून त्यांनी अर्थसंकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार निविदा काढण्यात येत आहेत. हे सर्व बेकायदेशीरपणे चालू आहे. स्थापत्य, उद्यान, विद्युत विभागाच्या ७० कोटीच्या ४४६ निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. या बेकायदा निविदा तातडीने रद्द करण्यात याव्यात. अन्यथा उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असा इशाराही बहल यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर आपला विकास कामाला विरोध नसल्याचेही, त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासन भाजपच्या तालावर नाचत असल्याचा आरोप करत बहल पुढे म्हणाले की, भाजप केवळ पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराच्या गप्पा मारत आहे. प्रत्यक्षात वेगळाच कारभार सुरू आहे. उपसूचना वाचत नाहीत. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना बोलू दिले Posted On: 05 August 2017