ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

७० कोटींच्या निविदा रद्द न केल्यास न्यायालयात जाऊ - योगेश बहल

पिंपरी, दि. ५ - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी देण्याची उपसूचना बेकायदा आहे. अवलोकनाच्या प्रस्तावाला नियमबाह्यपद्धतीने उपसूचना देण्यात आली. त्यामुळे ७० कोटी रुपयांच्या काढलेल्या ४४६ निविदा तातडीने रद्द करण्यात याव्यात. अन्यथा याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू असा इशारा, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी दिला आहे. तसेच पालिका सभेचे काम बेकायदेशीरपणे चालू आहे. विरोधकांची मुस्कटदाबी केली जात आहे, अशा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

पत्रकारांशी बोलताना योगेश बहल म्हणाले की, जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा २० जून रोजी पार पडली. या सभेत गोंधळ झाला होता. विषय पत्रिकेवर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान रक्कम करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याचे अवलोकन करायचे होते. मात्र, सत्ताधारी भाजपने त्यात अंदाजपत्रकाच्या ब्लॅकेट (ढोबळ) प्रशासकीय मंजुरी देण्याची उपसूचना मांडली. बहुमताच्या जोरावर ती मंजूर करून देखील घेतली. त्याला राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी प्रखर विरोध केला. मात्र, तो डावलण्यात आला.

मुळातच उपसूचना मूळ विषयाला सुसंगत नाही. याबाबत पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली. दोनवेळा स्मरण पत्रही पाठविण्यात आले. मात्र, आयुक्त हर्डीकर यांनी याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला. उलटपक्षी, सत्ताधा-यांची बाजू उचलून धरून त्यांनी अर्थसंकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी दिली. परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार निविदा काढण्यात येत आहेत. हे सर्व बेकायदेशीरपणे चालू आहे. स्थापत्य, उद्यान, विद्युत विभागाच्या ७० कोटीच्या ४४६ निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. या बेकायदा निविदा तातडीने रद्द करण्यात याव्यात. अन्यथा उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येईल, असा इशाराही बहल यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर आपला विकास कामाला विरोध नसल्याचेही, त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासन भाजपच्या तालावर नाचत असल्याचा आरोप करत बहल पुढे म्हणाले की, भाजप केवळ पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराच्या गप्पा मारत आहे. प्रत्यक्षात वेगळाच कारभार सुरू आहे. उपसूचना वाचत नाहीत. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना बोलू दिले Posted On: 05 August 2017