ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

शासकीय दूध डेअरीतील कर्मचाऱ्यांना खडसेंनी केले आश्वस्त

दादर, मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्यातील कोणत्याही शासकीय दूध डेअरीच्या  कर्मचाऱ्याची कपात करण्यात येणार नाही. कर्मचारी, अधिकारी, केंद्र चालक, वाहतूकदार आणि दूध उत्पादक शेतकरी यांच्या समस्या सोडविल्या जातील. या डेअऱ्यांची जमीन विक्री करण्यात येणार नाही. राज्यात शासकीय दूध डेअरीची नव्याने उभारणी करण्यात येईल. त्यासाठी या डेअ-यांच्या जमिनींवर दूग्ध व्यवसायाशी संलग्न व्यवसाय सुरू करण्याबाबत शासन विचार करीत आहे; तसेच अद्ययावत मशनरी आणि सामुग्री उपलब्ध करण्यात येईल. दुधाबरोबरच उपउत्पादन करण्यावर भर देण्यात येईल, असे मत महसूल आणि दुग्धविकास मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने दादर येथील कामगार कल्याण मंडळाच्या कामगार स्टेडियम येथे शासकीय दुग्धशाळा कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, केंद्र चालक, वाहतूकदार व शेतकरी यांचे पहिले राज्यव्यापी अधिवेशन योजित करण्यात आले होते. गुरूवारी (दि. २५) झालेल्या या अधिवेशनाचे उद्‌घाटन खडसे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. या वेळी खडसे बोलत होते. 

राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी होते. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे संचालक अशोक प-हाडकर, रामराजे भोसले, सुनील कळेकर, मोझेस कोळीक, महाराष्ट्र शासन दुग्धतंत्रज्ञ संघटनेचे (राज्यस्तरीय) सरचिटणीस शिवाजी वाडेकर, वरळी दुग्धालयाचे दुग्ध पर्यवेक्षक पी. डी. खंडागळे, महाबळेवश्वर येथील शासकीय दुग्ध योजनेचे व्यवस्थापक आर. एस. जाधव, वरळी दुग्धशाळेचे दुग्ध वितरण अधिकारी सुधीर कोडक, वरळी डेअरीचे दुग्धाशान पर्यवेक्षक अशोक कुरणे, जगदीश नाईक, संभाजीराजे पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते. शासकीय दुग्धशाळेचे राज्यभरातील सुमारे दोन हजार कर्मचारी या अधिवेशनात सहभागी झाले होते. 

खडसे या वेळी म्हणाले की, पंधरा वर्षांपासून शासकीय डेअ-यांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्या. राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही अवस्था झाली. या डेअ-यांतून मोठ्या प्रमाणात दूध विक्री व्हायची. नंतर यात स्पर्धा आली. सहकारातील दूध संस्थांनी या व्यवसायात शिरकाव केला. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, नियोजन आणि निर्णय न झाल्याने शासकीय डेअरी डबघाईला आली. त्यामुळे अनेक प्रश्न येथे आ वासून उभे आहेत. आरे डेअरीचे खासगीकरण होणार आहे का, याची जमीन विक्री होणार आहे का, असे अनेक प्रश्न शासनाला विचारण्यात येतात. दुधापासून अन्य उत्पादने तयार करण्यात अन्य संस्थांना यश आल्याने त्यांना वाव मिळाला. यात शासकीय डेअरी कमी पडली. आता नव्याने नवी पावले उचलणे आवश्यक आहे. शासकीय डेअ-यांची जमिनी कोणालाही देणार नाही. अनेक मशनरी दुरूस्त करूनही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे याबाबत एक समिती नियुक्ती करून, राज्यभरातील डेअ-यांतील मशनरीचा आणि अन्य बाबींचा केस-टू-केस अभ्यास केला जाईल. दूध उत्पादक, वितरण प्रणाली आणि ग्राहकापर्यंत कशा पध्दतीने पोहोचावे यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात येईल.

शासकीय डेअरीतील एकही कर्मचारी यातून कमी होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. संस्था जिवंत ठेवण्यासाठी कर्मचा-यांनाही प्रयत्न करावे लागतील. वरळीच्या जागेसंदर्भात अनेक प्रस्ताव आले आहेत. आरे ब्रँडचा उपयोग करून देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय करता येईल का, याचाही विचार सुरू आहे. शासनाकडेही पुरेसे पैसे नाहीत. दूध संघ नव्याने उभे करताना दूध पुरवठा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पशुपालन हा उत्कृष्ट जोडधंदा आहे. या पशुपालनासाठी ५० टक्के अनुदान शेतक-यांना देण्यात येत आहे. पुढे हे अनुदान ७५ टक्के करण्यात येणार आहे. यातून रोजगार उपलब्ध होईल. दुधासाठी चिलींग, कुलींग प्लांट पाहिजे आहेत. पॅकेजिंग आणि बॉटलिंग प्लांट सुरू करायचा असून, त्यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे. यासाठी कर्मचारी भरतीही करण्यात येणार आहे. दुधाची पावडर तयार करणे, त्याची विक्री करणे महत्त्वाचे आहे. ही पावडर शासन खरेदी करणार असून, ही पावडर शाळांतून तसेच गरोदर महिलांना पुरविण्यात येणार आहे. एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी होईल. उपउत्पादनांमध्ये वाढ केल्यास आणि शासनाचे पाठबळ असल्यास या डेअ-यांची प्रगती होईल. आरे डेअरीच्या जमिनीकडे अनेकांचे डोळे लागले आहेत. ही जमीन ओरबाडण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. त्यासाठी अशा जमिनींना नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र शासनाच्याच प्रकल्पासाठी या जमिनींचा वापर करता येईल. शासकीय डेअ-यांची जमीन दूग्ध व्यवसायाशी संलग्न व्यवसायासाठी या जमिनींचा वापर करता येईल. 

दूध उत्पादनानंतर त्याची विक्री करण्याबाबतही उपाययोजना सुरू आहेत. शासकीय डेअरीचे प्रश्न सुटू शकतात, त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. या क्षेत्रातील स्पर्धेच्या नावाखाली गैरप्रकार सुरू आहेत. दुधातून भेसळ केली जाते. यासाठी सर्वांनी सजग राहिले पाहिजे. 

यशवंत भोसले म्हणाले की, राज्यातील कर्मचा-यांनी अनेक वर्षे आंदोलने केली. राज्यभर ४२ दूध डेअ-या झाल्या. सुरूवातीला या प्रचंड प्रतिसाद मिळाला; मात्र आज या डेअ-या  बंद पडल्या आहेत. या विभागातील १ हजार १०० कामगारांना अतिरिक्त ठिकाणी पाठविण्यात आले. एकेकाळी आरे दुधाचा काळाबाजार व्हायचा इतकी मागणी होती. देशविदेशात हा ब्रँड नावारुपाला आला. मात्र या व्यवसायाला बुडविण्याचा धंदा काही वर्षांपासून सुरू झाला आहे. या दुध डेअ-यांना पुन्हा एकदा पुनर्जिवित केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. या डेअ-यांतील मशिनरी बंद आहे. त्यांना स्क्रॅप केले जात आहे. या डेअ-यांतून अनेक विद्यार्थ्यांना दुग्ध व्यवसायाचे शिक्षण दिले गेले. या राज्यातील मुलांना दुधात भेसळ करून विष दिले जात आहे. यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. आताच्या दुधाची पाहणी होणे आवश्यक आहे. सकस दुधाच्या नावाखाली जास्त दराने दूध विक्री सुरू आहे. शाळांत, घराघरांत आणि रुग्णालयांमध्ये शासकीय दुधाचा पुरवठा होत होता. मात्र आज ते दूध पाहायलाही मिळत नाही. 

अद्ययावत मशिनरी आणून या डेअ-या सुरू करणे आवश्यक आहे. या विभागात माहिती नसलेले अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे या विभागाला मरगळ आली. या विभागातील कामगार अतिरिक्त असल्याचे सांगत शासनाने या कर्मचा-यांच्या बदल्या केल्या. मिरजचा मोठा प्रकल्प बंद पडला आहे. इतरत्र गेलेल्या कर्मचा-यांची त्यांच्या मुळ ठिकाणी बदली करण्यात यावी. डेअ-या नव्याने सुरू करण्यात याव्यात. महापालिकेने दुध विक्री केंद्रधारकांना नोटीसा दिल्या आहेत. महापालिकेच्या वतीने दूध विक्री केंद्र हटविण्यात येत आहेत. असे होऊ नये म्हणून महापालिकांना राज्य शासनाने आदेश द्यावेत. शेतक-याकडून दूध खरेदी करण्यात यावी. दुधाला प्रति लिटर १८ ऐवजी किमान २७ रुपये दर मिळाल्यास शेतकरीही आनंदी राहून दुग्ध व्यवसाय वाढीस लागेल. मोडकळीस आलेला शासकीय दुग्ध व्यवसाय पुन्हा उभा राहील, यासाठी प्रयत्न व्हावेत. 

वरळी डेअरी युनीटचे पांडुरंग तोरसकर यांनी स्वागत केले. मिलींद कदम यांनी सूत्रसंचालन केले. रामराजे भोसले यांनी आभार मानले. प्रशांत जाधव यांनी सनई वादन केले.