ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

टोलच्या झोलमध्ये माजी अतिरिक्त सचिवही सामील ?

मुंबई, दि. ८ (प्रतिनिधी) - टोलच्या झोलवरुन महाराष्ट्रात खळबळ उडाल्यानंतर सरकारनं जुलै २०१५ मध्ये आनंद कुलकर्णींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. तिचा अहवाल ३१ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत देणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यानंतर पुन्हा ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र तरीही कुलकर्णींनी अहवाल सादर केला नाही. अखेर ३१ डिसेंबरच्या आत दोन्ही टोलबाबतचा अहवाल द्या असं सरकारनं बजावलं होतं. मात्र त्यानंतरही आनंद कुलकर्णी अहवाल सादर न करताच निवृत्त झाले. त्यामुळं टोलच्या झोलचं घोंगडं भिजत पडलं.

ठाण्यातील टोलबाबतचे अभ्यासक श्रीनिवास घाणेकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आनंद कुलकर्णी समितीच्या अहवालाबाबत विचारणा केली होती. त्यावर त्यांना असं कळवण्यात आलंय की सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी हे सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचा अहवाल शासनास सादरच होऊ शकलेला नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सध्याचे अप्पर मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली पथकर विषयक समितीचं काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचंही माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत सांगण्यात आलं आहे.

आनंद कुलकर्णी यांच्याकडे सोपवण्यात आलेल्या कामाचा अहवालही अर्धवट आहे की पूर्ण आहे, हेही माहिती नाही. त्यामुळेच तीन मुदतवाढीनंतरही समितीचा अहवाल अपूर्ण का राहिला? कुलकर्णी समितीला देण्यात आलेल्या मुदतवाढीमुळे नेमक्या कोणत्या प्रकारचा अभ्यास जमा झाला. अहवाल पूर्ण करण्यापूर्वीच ते निवृत्त कसे झाले. आनंद कुलकर्णी समितीची नियुक्ती करताना आणि त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढी देताना त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख राज्य सरकारला माहिती नव्हती का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आनंद कुलकर्णी यांचे निवृत्ती वेतन आणि इतर भत्ते रोखण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.