ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

टोलच्या झोलमध्ये माजी अतिरिक्त सचिवही सामील ?

मुंबई, दि. ८ (प्रतिनिधी) - टोलच्या झोलवरुन महाराष्ट्रात खळबळ उडाल्यानंतर सरकारनं जुलै २०१५ मध्ये आनंद कुलकर्णींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. तिचा अहवाल ३१ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत देणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यानंतर पुन्हा ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र तरीही कुलकर्णींनी अहवाल सादर केला नाही. अखेर ३१ डिसेंबरच्या आत दोन्ही टोलबाबतचा अहवाल द्या असं सरकारनं बजावलं होतं. मात्र त्यानंतरही आनंद कुलकर्णी अहवाल सादर न करताच निवृत्त झाले. त्यामुळं टोलच्या झोलचं घोंगडं भिजत पडलं.

ठाण्यातील टोलबाबतचे अभ्यासक श्रीनिवास घाणेकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आनंद कुलकर्णी समितीच्या अहवालाबाबत विचारणा केली होती. त्यावर त्यांना असं कळवण्यात आलंय की सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी हे सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांचा अहवाल शासनास सादरच होऊ शकलेला नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सध्याचे अप्पर मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली पथकर विषयक समितीचं काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचंही माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत सांगण्यात आलं आहे.

आनंद कुलकर्णी यांच्याकडे सोपवण्यात आलेल्या कामाचा अहवालही अर्धवट आहे की पूर्ण आहे, हेही माहिती नाही. त्यामुळेच तीन मुदतवाढीनंतरही समितीचा अहवाल अपूर्ण का राहिला? कुलकर्णी समितीला देण्यात आलेल्या मुदतवाढीमुळे नेमक्या कोणत्या प्रकारचा अभ्यास जमा झाला. अहवाल पूर्ण करण्यापूर्वीच ते निवृत्त कसे झाले. आनंद कुलकर्णी समितीची नियुक्ती करताना आणि त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढी देताना त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख राज्य सरकारला माहिती नव्हती का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आनंद कुलकर्णी यांचे निवृत्ती वेतन आणि इतर भत्ते रोखण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.