ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

आठवडा होणार पाच दिवसांचा..?

मुंबई, दि. २७ (प्रतिनीधी) - मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत शासन स्तरावर पुन्हा वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याला अनुकूलता दर्शविली असल्याचेही सूत्रांनी सांगीतले आहे. तसेच, याबाबतची घोषणाही लवकरच होणार असल्याची चर्चा कर्मचारी वर्गात सुरू आहे. 

सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा व निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्यात यावे, अशी राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी आहे. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने दोन दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी व इंधन तसेच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठय़ा प्रमाणात बचत होऊ शकते, असे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे. तसेच निवृत्तीचे वयही ६० केल्यामुळे खर्चात बचत होऊ शकते, असाही या संघटनांचा दावा आहे. मात्र निवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांची अनुकूलता नाही. परंतु, पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची त्यांची तयारी झाल्याचे समजते. 

पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास दररोज ४५ मिनिटे जास्तीचे काम करण्याची तयारी सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दर्शविली आहे. तसेच पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने कर्मचाऱ्यांना दोन दिवस विश्रांती मिळून ते ताज्या दमाने कामावर हजर राहतील, असेही संघटनांचे म्हणणे आहे.