ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

सेन्सॉर बोर्डामुळेच उडता पंजाबला पूर्वप्रसिद्धी- हायकोर्टाचे ताशेरे

मुंबई, दि. 10 (प्रतिनिधी)- सेन्सार बोर्डाचे काम फक्त चित्रपटाच्या दर्जानुसार प्रमाणपत्र देण्याचे आहे. सेन्सार बोर्डाचे काम म्हणजे फक्त चित्रपटाला कात्री लावणे हे नव्हे. असे प्रकार करून अशा चित्रपटांना तुम्ही प्रसिद्धीच मिळवून देत आहात अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने सेन्सार बोर्डावर ताशेरे ओढले.
निर्माता अनुराग कश्यपने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यादरम्यान कोर्टाने अनेक चित्रपटांची उदाहरणे देत सेन्सॉर बोर्डाला चांगलेच फैलावर घेतले. चित्रपटावर आक्षेप नाही मात्र कंजर आणि इतर शब्द जे चित्रपटात वापरण्यात आले आहेत त्यावर आक्षेप असल्याचे सेन्सॉर बोर्डाने कोर्टात माहिती दिली.
उडता पंजाब या चित्रपटात वस्तुस्थिती दाखवण्यात आली आहे. समाजात जे घडते त्यावर हा चित्रपट भाष्य करतो. समाजातील स्थिती दाखवलीच पाहिजे. यात सेन्सार बोर्डाने आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही. लोकांना चित्रपट, नाटके पाहू द्या व त्यांना मते बनवू द्या. हा चित्रपट कोणाला आवडेल तर कोणाला नाही. लोकांच्या निवडीवर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे, असेही हायकोर्टाने म्हटले.
कोर्ट म्हणाले की, आज जमाना बदलत आहे. आजची पिढी जगभरातील चित्रपट पाहत आहे. आपले चित्रपटही जगभरात पाहिले जात आहेत. पहलाज निहलानी यांच्याकडे अंगलीनिर्देश करताना कोर्टाने सुनावले की, 1980 च्या काळात व आताच्या काळात खूप बदल झाला आहे. आजपर्यंत गोवा हे राज्य कित्येक चित्रपटांमध्ये वाईट पद्धतीने दाखवण्यात आले आहे. तेव्हा गोव्याची बदनामी होते म्हणून दखल का घेतली नाही, असा खडा सवाल सेन्सॉर बोर्डाला केला.