ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी शासन सकारात्मक- मदन येरावार

मुंबई, दि. 20 (प्रतिनिधी)- प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासंदर्भात संचालक मंडळाची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील पडघा येथील विद्युत प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासंदर्भात सदस्य सर्वश्री आनंद ठाकूर, जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री येरावार बोलत होते.
येरावार म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांकरिता असलेल्या धोरणानुसार पडघा येथील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबतची कार्यवाही महापारेषण कंपनीकडून करण्यात येत आहे. संचालक मंडळाची बैठक घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
नवीन जिल्हे व तालुके निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन- संजय राठोड
राज्यातील नवीन जिल्हे निर्मितीसाठी करावयाच्या विभाजनाबाबत निकष निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर शासन त्यावर निर्णय घेईल, असे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
नवीन जिल्हे व तालुके निर्मितीबाबत सदस्य सर्वश्री अब्दुल्लाखान दुर्राणी, सुनिल तटकरे, माणिकराव ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना राठोड बोलत होते.
राठोड म्हणाले, तालुका विभाजनाचे निकष निश्चित करण्याबाबत कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. तर जिल्हा विभाजनासाठी गठित केलेल्या समितीला 31 जुलै, 2016 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, असेही महसूल राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.