ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी शासन सकारात्मक- मदन येरावार

मुंबई, दि. 20 (प्रतिनिधी)- प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासंदर्भात संचालक मंडळाची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील पडघा येथील विद्युत प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासंदर्भात सदस्य सर्वश्री आनंद ठाकूर, जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री येरावार बोलत होते.
येरावार म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांकरिता असलेल्या धोरणानुसार पडघा येथील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबतची कार्यवाही महापारेषण कंपनीकडून करण्यात येत आहे. संचालक मंडळाची बैठक घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
नवीन जिल्हे व तालुके निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन- संजय राठोड
राज्यातील नवीन जिल्हे निर्मितीसाठी करावयाच्या विभाजनाबाबत निकष निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर शासन त्यावर निर्णय घेईल, असे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
नवीन जिल्हे व तालुके निर्मितीबाबत सदस्य सर्वश्री अब्दुल्लाखान दुर्राणी, सुनिल तटकरे, माणिकराव ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना राठोड बोलत होते.
राठोड म्हणाले, तालुका विभाजनाचे निकष निश्चित करण्याबाबत कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. तर जिल्हा विभाजनासाठी गठित केलेल्या समितीला 31 जुलै, 2016 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, असेही महसूल राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.