ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

प्रलंबित खटल्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा

नवी दिल्ली : सर्वात जास्त खटले प्रलंबित असलेल्या राज्यांच्या क्रमवारीत, महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशभरात तब्बल तीन कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही धक्कादायक माहिती स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानं प्रकाशित केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. 

1 जुलै 2015 ते 30 जून 2016 या कालावधीत, देशातल्या सर्व जिल्हा न्यायालयांतल्या स्थितीचा आढावा घेतला गेला. त्यात विचार करायला लावणारी ही आकडेवारी समोर आली. सर्वाधिक प्रलंबित खटल्यांमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या स्थानावर आहे. 

जलदगतीनं न्यायदान व्हावं याकरता, न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा तातडीनं भरण्याची गरज या अहवालातून मांडण्यात आलीय. देशभरातल्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये सध्या न्यायाधीशांची 5 हजार पदं रिक्त आहेत. येत्या काळात 15 हजार न्यायाधीशांची आवश्यकता भासणार असल्याचंही अहवालात म्हटलं आहे.