ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

भाजपच्या तीन नगरसेविकांवर कारवाईची तलवार, शासन निर्णय घेणार

पिंपरी, दि. २३ - पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या भाजपच्या तीन नगरसेवकांनी अद्याप जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखला जमा केला नाही. दाखला जमा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत आज (मंगळवारी) संपली आहे. संबंधित नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगित आदेश मिळविल्याचे महापालिकेस कळविले आहे. तसा अहवाल बुधवारी (दि.२३) शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या तीन नगरसेवकांबाबत शासन निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे

पिंपरी-चिंचवड पालिकेची सार्वत्रिक निवडणुक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली. या निवडणुकीत ६४ नगरसेवक राखीव प्रवर्गातून निवडून आले आहेत. या नगरसेवकांना निवडून आल्यापासून सहा महिन्याचा आत जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखल जमा करणे बंधनकारक होते. जुलै महिन्यात २२ जणांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखल जमा केला होता. त्यामध्ये वाढ होऊन आजपर्यंत ६० जणांनी दाखला जमा केला आहे. दाखला जमा करण्यासाठी आज मंगळवारची अंतिम मुदत होती. अद्याप चार नगरसेवकांनी प्रमाणपत्र जमा केलेले नाही.

त्यामध्ये नगरसेविका यशोदा बोईनवाड (प्रभाग सहा, धावडे वस्ती-भोसरी), मनीषा पवार (प्रभाग २३, थेरगाव) आणि कमल घोलप (प्रभाग १३, निगडी) यांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळविला आहे. त्या संदर्भात बोईनवाड यांनी महापालिकेस पत्र दिले असून, घोलप पवार यांचा वकीलांनी न्यायालयाने स्थगित आदेश दिल्याचे दूरध्वनीवरून मंगळवारी (दि.२२) महापालिकेस कळविले आहे. मात्र, लेखी काहीही दिले नाहीया तीन नगरसेवकांनी न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवल्याने त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत वाढ मिळू शकते. त्या मुदतीमध्ये प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्याचे नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता आहे

याबाबत बोलताना निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर म्हणाले, निवडणुक झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालवाधीत राखीव जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आहे. अन्यथा नगरसेवक पद रद्द होते. या संदर्भातील अहवाल बुधवारी (दि.२३) शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. चार नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगित आदेश मिळविल्याचे अहवालात नमूद केले जाईल. त्यावर शासन निर्णय घेईल.