ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

भाजपच्या तीन नगरसेविकांवर कारवाईची तलवार, शासन निर्णय घेणार

पिंपरी, दि. २३ - पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या भाजपच्या तीन नगरसेवकांनी अद्याप जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखला जमा केला नाही. दाखला जमा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत आज (मंगळवारी) संपली आहे. संबंधित नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगित आदेश मिळविल्याचे महापालिकेस कळविले आहे. तसा अहवाल बुधवारी (दि.२३) शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या तीन नगरसेवकांबाबत शासन निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे या नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे

पिंपरी-चिंचवड पालिकेची सार्वत्रिक निवडणुक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली. या निवडणुकीत ६४ नगरसेवक राखीव प्रवर्गातून निवडून आले आहेत. या नगरसेवकांना निवडून आल्यापासून सहा महिन्याचा आत जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखल जमा करणे बंधनकारक होते. जुलै महिन्यात २२ जणांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखल जमा केला होता. त्यामध्ये वाढ होऊन आजपर्यंत ६० जणांनी दाखला जमा केला आहे. दाखला जमा करण्यासाठी आज मंगळवारची अंतिम मुदत होती. अद्याप चार नगरसेवकांनी प्रमाणपत्र जमा केलेले नाही.

त्यामध्ये नगरसेविका यशोदा बोईनवाड (प्रभाग सहा, धावडे वस्ती-भोसरी), मनीषा पवार (प्रभाग २३, थेरगाव) आणि कमल घोलप (प्रभाग १३, निगडी) यांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळविला आहे. त्या संदर्भात बोईनवाड यांनी महापालिकेस पत्र दिले असून, घोलप पवार यांचा वकीलांनी न्यायालयाने स्थगित आदेश दिल्याचे दूरध्वनीवरून मंगळवारी (दि.२२) महापालिकेस कळविले आहे. मात्र, लेखी काहीही दिले नाहीया तीन नगरसेवकांनी न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवल्याने त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत वाढ मिळू शकते. त्या मुदतीमध्ये प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्याचे नगरसेवक पद रद्द होण्याची शक्यता आहे

याबाबत बोलताना निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर म्हणाले, निवडणुक झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालवाधीत राखीव जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आहे. अन्यथा नगरसेवक पद रद्द होते. या संदर्भातील अहवाल बुधवारी (दि.२३) शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. चार नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगित आदेश मिळविल्याचे अहवालात नमूद केले जाईल. त्यावर शासन निर्णय घेईल.