ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

महापौरांच्या जातीच्या दाखल्याची फेरपडताळणी करा - हायकोर्ट

पिंपरी, दि. २९ - पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची चार महिन्यांत फेरपडताळणी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे महापौर काळजे यांच्या पुढील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.  

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक पराभूत उमेदवार घनःश्याम खेडकर यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करून उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला. महापौर काळजे यांनी सादर केलेला कुणबी जातीचा दाखला बनावट असल्याचा आक्षेप खेडकर यांनी घेतला आहे. काळजे यांनी या जात प्रमाणपत्रावर ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर निवडणूक लढवली असून त्याच प्रवर्गासाठी राखीव असलेले महापौरपदही मिळविले आहे 

न्यायमूर्ती डॉ. शालिनी फणसळकर-जोशी न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी या प्रकरणी राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत असलेल्या विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला महापौर काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची नव्याने पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने समितीला चार महिन्यांची मुदत दिली आहे. विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने महापौर काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत २९ जानेवारी २०१२ ला दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने  रद्द ठरविला आहे. पुन्हा हे प्रकरण निर्णयासाठी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्यात यावे, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. 

अॅड. गणेश भुजबळ यांनी घनःश्याम खेडकर यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील अॅड. व्ही. एम. माळी यांनी तर अॅड. . . कुंभकोनी अॅड. अक्षर शिंदे यांनी महापौर काळजे यांच्या वतीने न्यायालयात कामकाज पाहिले 

कोणत्याही पडताळणीस सामोरे जाण्याची तयारी - महापौर 

जात प्रमाणपत्राबाबत आवश्यक ते सर्व पुरावे आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या फेरपडताळणीस सामोरे जाण्यास आपण तयार आहोत, अशी प्रतिक्रिया महापौर काळजे यांनी 'एमपीसी न्यूज'शी बोलताना दिली.