ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

महापौरांच्या जातीच्या दाखल्याची फेरपडताळणी करा - हायकोर्ट

पिंपरी, दि. २९ - पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची चार महिन्यांत फेरपडताळणी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे महापौर काळजे यांच्या पुढील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.  

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक पराभूत उमेदवार घनःश्याम खेडकर यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करून उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला. महापौर काळजे यांनी सादर केलेला कुणबी जातीचा दाखला बनावट असल्याचा आक्षेप खेडकर यांनी घेतला आहे. काळजे यांनी या जात प्रमाणपत्रावर ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर निवडणूक लढवली असून त्याच प्रवर्गासाठी राखीव असलेले महापौरपदही मिळविले आहे 

न्यायमूर्ती डॉ. शालिनी फणसळकर-जोशी न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी या प्रकरणी राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत असलेल्या विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला महापौर काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची नव्याने पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने समितीला चार महिन्यांची मुदत दिली आहे. विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने महापौर काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत २९ जानेवारी २०१२ ला दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने  रद्द ठरविला आहे. पुन्हा हे प्रकरण निर्णयासाठी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्यात यावे, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. 

अॅड. गणेश भुजबळ यांनी घनःश्याम खेडकर यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील अॅड. व्ही. एम. माळी यांनी तर अॅड. . . कुंभकोनी अॅड. अक्षर शिंदे यांनी महापौर काळजे यांच्या वतीने न्यायालयात कामकाज पाहिले 

कोणत्याही पडताळणीस सामोरे जाण्याची तयारी - महापौर 

जात प्रमाणपत्राबाबत आवश्यक ते सर्व पुरावे आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या फेरपडताळणीस सामोरे जाण्यास आपण तयार आहोत, अशी प्रतिक्रिया महापौर काळजे यांनी 'एमपीसी न्यूज'शी बोलताना दिली.