ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

एचएच्या भूखंडविक्रीला केंद्र सरकारचा हिरवा कंदील

पिंपरी, दि. १७ - पिंपरी येथील हिंदुस्तान अॅन्टिबायोटिक्स लिमिटेडसह (एचए) बेंगॉल केमिकल अॅण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल), इंडियन ड्रग्ज अॅण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) या चार औषधानिर्माण सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिरिक्त जमिनींची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अतिरिक्त जमीन केवळ शासकीय संस्थांनाच खरेदी करता येणार आहे. खुल्या स्पर्धात्मक लिलावातून विक्री केली जाणार आहे. एचए कंपनीच्या पिंपरीतील सुमारे ८८ एकर जमिनीची विक्री केल्यानंतर आलेल्या रकमेतून सर्व देणी फेडल्यानंतर कंपनीच्या भवितव्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

औषध उत्पादन श्रेत्रातील स्पर्धेमुळे सार्वजनिक उपक्रमाच्या औषधनिर्माण कंपन्या डबघाईला आल्या आहेत. बंद उत्पादन, कामगारांचे पगार, शासकीय-खासगी देणी यामुळे केंद्र सरकार मेटाकुटील आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने २१ डिसेंबर रोजी घेतलेल्या बैठकीत हिंदुस्तान अॅन्टिबायोटिक्सचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कंपनीकडे असणा-या अतिरिक्त जमिनीची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सध्या कंपनीला ८२१ कोटी रुपयांची देणी आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. अनेक दिवसांपासून थकीत असणारे कर्मचा-यांचे पगार देण्यासाठी केंद्र सरकराने १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला. जमीनविक्रीची जाहिरात मंगळवारी (दि.१६) प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने ही जमीन विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एमएसटीसी लिमिटेड या सरकारी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत जमीन विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. कंपनीला या जमिनीच्या विक्रीमधून एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मिळणार आहे. 

केंद्र सरकारने २१ डिसेंबर रोजी घेतलेल्या बैठकीत हिंदुस्तान अॅन्टिबायोटिक्सचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कंपनीकडे असणा-या अतिरिक्त जमिनीची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या कंपनीला ८२१  कोटी रुपयांची देणी आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. अनेक दिवसांपासूनव थकीत असणारे कर्मचा-यांचे पगार देण्यासाठी केंद्र सरकराने १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला. 

कंपनीच्या या जमीन लिलाव प्रक्रियेत प्रामुख्याने Posted On: 17 May 2017