ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

रस्ता पीडब्ल्युडीचा असताना बड्या प्रकल्पांसाठी करोडांचा खर्च कशासाठी - बाबा धुमाळ

पिंपरी, दि. २५ - निगडीतील भक्ती-शक्ती चौक ते दापोडीपर्यंत पुणे - मुंबई महामार्गाची हद्द सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्युडी) मालकीचा असताना महापालिकेने सन २००४ पासून या रस्त्यावर ग्रेडसेपरेटर, बीआरटीएस अशा प्रकल्पांसाठी करोडो रूपयांचा खर्च कशासाठी केला, असा सवाल शिवसेना जिल्हाप्रमुख बाबासाहेब धुमाळ यांनी केला आहे. 

यासंदर्भात बाबासाहेब धुमाळ यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, शहरातील एखाद्या वॉर्डात कोणाच्या जागेत पेव्हींग ब्लॉक किंवा छोटासा रस्ता करायचा झाल्यास त्या जागा मालकाकडून अधिकार पत्र, हक्कपत्र लिहून घेतले जाते. त्यानंतरच काम केले जाते. मात्र, निगडीतील भक्ती-शक्ती चौक ते दापोडीपर्यंत पुणे - मुंबई महामार्गाची हद्द सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्युडी) मालकी हक्काची आहे. असे असताना महापालिकेने पीडब्ल्युडीच्या एका साध्या पत्रावर या महामार्गावर कोट्यावधीचा खर्च करून विकासाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांच्या पैशांची धुळधाण केली आहे. 

रस्ता मालकीचा नसाताना सन २००४ पासून या रस्त्यावर ग्रेडसेपरेटर, बीआरटीएस या प्रकल्पांवर करोडांचा खर्च कशासाठी केला. या रस्त्याबाबत पीडब्ल्युडी, राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे रस्त्याचा हक्क मिळण्यासाठी मागणी केली आहे का, असल्यास त्या पत्राची प्रत मिळणे आवश्यक आहे. केवळ पीडब्ल्युडीने पत्राद्वारे दिलेल्या परवानगीने महापालिकेने सन २००० पासून किती आणि कसा खर्च केला आहे, याची माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती द्यावी. तसेच भक्ती - शक्ती चौकात करण्यात येणारा रिंगरोड आणि ९० कोटी खर्चाच्या उड्डाणपुलाचे काम त्वरीत थांबवण्यात यावे. 

या प्रकल्पासाठी जागेचा ताबा मिळाला असल्यास किंवा राज्य सरकारसमवेत करारनामा केला असल्यास त्याचीही माहिती मिळावी. अन्यथा, बेजबाबदार कामाविरूद्ध आणि नागरिकांच्या पैशांच्या लुटमारीविरोधात जनआंदोलन पुकारण्यात येईल. प्रसंगी न्यायालयातही धाव घेण्यात येईल, असा इशारा धुमाळ यांनी दिला आहे.