ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

अवैध बांधकामावरील शास्तीकर माफ करण्याची खासदार बारणेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी, दि. ३१ - राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड शहरातील २००८ पासूनच्या अवैध बांधकामांना शास्तीकर माफी देणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात ११ जानेवारी २०१७ पासून पुढे शास्तीकर माफ केला आहे. हा आदेश चालू वर्षापासून लागू झाल्याने मागील वर्षातील शास्तीकराचे ३०० कोटी रुपये वसूल होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा खरा लाभ नागरिकांऐवजी महापालिकेलाच अधिक होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने सन २००८ पासूनच्या शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने शास्तीकर माफीची घोषणा केली. या घोषणेचा फायदा भाजपाला झाला. पण, राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष अध्यादेश महापालिका प्रशासनाला मिळण्यास उशीर झाला असून ही राज्य सरकारची खेळीही असू शकते. ११ जानेवारी २०१७ च्या आदेशानुसार ४८ हजार कुटुंबांना याचा फायदा होणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात २००८ पासून १० जानेवारी २०१७ पर्यंतच्या बाधकामांना शास्तीकर माफ होऊ शकत नाही. 

११ जानेवारी २०१७ पासून पुढे शास्तीकर माफ केला आहे. परंतु, हा आदेश चालू वर्षापासून लागू झाल्याने या आदेशामुळे मागील वर्षातील शास्तीकराचे ३०० कोटी रुपये वसूल होणार असून या निर्णयाचा खरा लाभ नागरिकांना कमी महापालिकेला अधिक होणार आहे, असा आरोप खासदार बारणे यांनी केला आहे़. 

अनधिकृत बांधकाम शास्तीकर यांच्या विरोधात खासदार बारणे यांनी अनेक आंदोलने केली आहेत. राज्य शासनाचा शास्तीकराच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला याचा काही प्रमाणात लाभ मिळत असून केवळ आकडेवारी करून जनतेची दिशाभूल होत आहे. शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे -याचशा मिळकतधारकांना शास्तीकर भरावा लागणार आहे. या चुकीच्या निर्णयाचा फेर विचार करावा यासाठी बारणे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटून त्यांच्या Posted On: 31 May 2017