ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

अवैध बांधकामावरील शास्तीकर माफ करण्याची खासदार बारणेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी, दि. ३१ - राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड शहरातील २००८ पासूनच्या अवैध बांधकामांना शास्तीकर माफी देणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात ११ जानेवारी २०१७ पासून पुढे शास्तीकर माफ केला आहे. हा आदेश चालू वर्षापासून लागू झाल्याने मागील वर्षातील शास्तीकराचे ३०० कोटी रुपये वसूल होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा खरा लाभ नागरिकांऐवजी महापालिकेलाच अधिक होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने सन २००८ पासूनच्या शास्तीकर माफ करावा, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने शास्तीकर माफीची घोषणा केली. या घोषणेचा फायदा भाजपाला झाला. पण, राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष अध्यादेश महापालिका प्रशासनाला मिळण्यास उशीर झाला असून ही राज्य सरकारची खेळीही असू शकते. ११ जानेवारी २०१७ च्या आदेशानुसार ४८ हजार कुटुंबांना याचा फायदा होणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात २००८ पासून १० जानेवारी २०१७ पर्यंतच्या बाधकामांना शास्तीकर माफ होऊ शकत नाही. 

११ जानेवारी २०१७ पासून पुढे शास्तीकर माफ केला आहे. परंतु, हा आदेश चालू वर्षापासून लागू झाल्याने या आदेशामुळे मागील वर्षातील शास्तीकराचे ३०० कोटी रुपये वसूल होणार असून या निर्णयाचा खरा लाभ नागरिकांना कमी महापालिकेला अधिक होणार आहे, असा आरोप खासदार बारणे यांनी केला आहे़. 

अनधिकृत बांधकाम शास्तीकर यांच्या विरोधात खासदार बारणे यांनी अनेक आंदोलने केली आहेत. राज्य शासनाचा शास्तीकराच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला याचा काही प्रमाणात लाभ मिळत असून केवळ आकडेवारी करून जनतेची दिशाभूल होत आहे. शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे -याचशा मिळकतधारकांना शास्तीकर भरावा लागणार आहे. या चुकीच्या निर्णयाचा फेर विचार करावा यासाठी बारणे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटून त्यांच्या Posted On: 31 May 2017