ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

महापालिकेचा एकतर्फी अर्थसंकल्प संशयास्पद – योगेश बहल

पिंपरी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प विरोधकांना काहीच न बोलू देता तसेच कोणतीही चर्चा न होऊ देता मंजूर करण्यात आल्यामुळे या अर्थसंकल्पाबाबत मोठे गूढ निर्माण झाले आहे. भाजपामध्ये टक्केवारी संस्कृती चालविणार्‍या काही महाभागांचे हित यामध्ये गुंतले असून, सभागृहाबाहेरील काही अतिशहाण्यांच्या सल्ल्याने हा अर्थसंकल्प अवघ्या १८ मिनिटांत मंजूर करण्यात आला. पारदर्शी कारभाराच्या आश्‍वासनावर तसेच लाटेवर स्वार होवून सत्तेत आलेल्या भाजपाने शहरवासियांच्या विश्‍वासाला तडा देत बेईमानीचा इतिहास घडवला आहे, अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

 महानगर पालिकेच्या कारभाराबद्दल बोलताना योगेश बहल पुढे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प नुकताच भाजपाने पाशवी बहुमताच्या जोरावर कायदे व नियमांना तिलांजली देऊन मंजूर केला. सभागृहात विरोधकांना कोणतीही चर्चा करण्याची संधी न देता केवळ १८ मिनिटांत तब्बल ५ हजार १५०.८७ कोटी रुपयांचा सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता असताना आम्ही १८-१८ तास तर वेळप्रसंगी दोन दोन दिवस चर्चा करून विरोधकांच्या सूचनांचाही सन्मान करीत होतो. एकनाथ पवार हे सोयिस्करपणे विसरलेले दिसतात. त्यावेळी हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच विरोधक सभागृहात असायचे. मात्र नियमाने लोकशाहीचा सन्मान करीत  विरोधकांनाही अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा आणि बदल सुचविण्याचा अधिकार दिला आहे. हा अधिकार राष्ट्रवादीने कधीही विरोधकांकडून हिरावून घेतला नाही व लोकशाही जतन करण्याचा कायम प्रयत्न केला.

 एका राष्ट्रीय नेत्याच्या लाटेवर महापालिकेत भाजपाची सत्ता आली आहे. जनतेने अत्यंत विश्‍वासाने यांना सत्ता दिली मात्र त्या विश्‍वासाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे पाप सत्ताधार्‍यांकडून चालू आहे. त्यामुळे जनतेचा भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे. लाटेवर स्वार होवून नवखे नगरसेवक पालिकेच्या सभागृहात आले आहेत. त्यांना महापालिकेच्या कारभाराचा कसलाही गंध नाही. अभ्यास करण्याची प्रवृत्ती नाही, त्यामुळे या नगरसेवकांची अवस्था कठपुतलीसारखी झाली आहे. तर महापौरांची अवस्था अधिकार नसलेला अन्‌ केवळ नावाचा राजा असल्यासारखी झाली आहे. महापालिकेमध्ये सभागृहनेता या प्रतिष्ठेच्या पदावरील एकनाथ पवार यांना फंटूश बनविले गेले आहे. हा सर्व प्रकार सभागृहाबाहेरील स्वतःला वजीर समजणाऱ्या एका व्यक्तीकडून चालविला जात आहे. महापालिकेतील महापौर, सभागृहनेता, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना सारीपटावरील प्यादी बनवण्यात आली आहेत, असेही योगेश बहल म्हणाले.

 योगेश बहल पुढे म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १०० नुसार अर्थसंकल्पीय अंदाजाची अंतिम स्वीकृतीचा अधिकार महासभेचा असताना देखिल या अधिनियमाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत अगोदर अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतल्यानंतर चर्चा करण्याचा अजब कारभार भाजपाच्या सत्तेत सुरू झाला आहे. हा प्रकार म्हणजे अगोदर विवाह आणि नंतर विवाहाची बोलणी करण्यासारखाच आहे. अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर चर्चा ठेवल्यामुळे ही केवळ वांझोटी चर्चा झाली असती. त्यामुळे राष्ट्रवादीसह सर्व विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. वास्तविक अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा झाली असती तर नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करणे, नावात बदल करणे, तरतूद वर्गीकरण करणे, नवीन सूचना करणे, वाढ-घट करणे, पुर्नसमायोजन करणे, आदी सूचना चर्चा विनिमय करून निर्णय घेता आला असता. चालू अर्थसंकल्पीय वर्षामध्ये अतिमहत्त्वाचे म्हणजे एलबीटीपासून मिळणारे उत्पन्न बंद करून जीएसटीचा अवलंब करणे क्रमप्राप्त असताना त्यावर व पर्यायी उत्पन्न स्रोतावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्याचप्रमाणे मेट्रो, पीएमपीएमएल, नदीसुधार प्रकल्प, पंतप्रधान आवास योजना, शास्तीकरातील त्रुटी, स्मार्ट सिटी, बंद पाईप योजना, आरोग्य व पर्यावरण, बांधकाम परवानगी, पाणीपुरवठा, शहर स्वच्छता आदी महत्त्वांच्या विषयांवर चर्चा होणे आवश्यक होते. परंतु या सूज्ञ खुळ्यांमुळे हजारो कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प विनाचर्चा मंजूर झाला. स्थायी समितीमधील अनागोंदी कारभाराला वाचा फुटू नये म्हणून हा सर्व प्रपंच करण्यात आला. नगरसचिव जगताप हे आता सभागृहाबाहेरील एका महाशयांचे पंटर बनले आहेत. ते भर सभागृहात अधिनियमाची खोटी माहिती देतात. सभागृहाची व विरोधकांची दिशाभूल करत आहेत. मात्र  त्यांच्या या कारनाम्यामुळे महापौर एखाद दिवशी अडचणीत येतील हे नक्की.

 विरोधकांवर आरोप करताना योगेश बहल म्हणाले की, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपचीच सत्ता आहे. एका बाजूला पिंपरी-चिंचवडमध्ये सर्व कायदे धाब्यावर बसवून अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो. मात्र पुण्यामध्ये दिनांक ११ मे रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर सौ. मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीचे अध्यक्ष मोहोळ यांनी अर्थसंकल्प मांडला असता सर्व पक्षांच्या विनंतीनुसार अभ्यासाकरिता पाच दिवसांचा अवधी दिला गेला. त्यानंतर दिनांक १६ ते २० मे या काळात तब्बल चार दिवस त्यावर सभागृहात चर्चा झाली. त्यानंतर २० मे रोजी अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. आमचा नाही तर किमान त्यांच्याच पक्षाचा आणि शेजारच्या महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांच्या पद्धतीचा अवलंब करायला हवा होता व त्यांचा आदर्श घ्यायला पाहिजे होता. पुणे महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांकडून पिंपरीतील सत्ताधाऱ्यांनी थोडीफार अक्कल उसनी जरी घेतली असती तरी जनतेचा आणि विरोधकांचा अवमान झाला नसता. मात्र सभागृहाबाहेरील काही महाभागांच्या सल्ल्याने पालिकेचा कारभार सुरू आहे. अर्थसंकल्पावर चर्चा होवू दिली गेली नाही त्यामुळे यामध्ये संशयाला वाव आहे. टक्केवारी, खाबुगिरी आणि उन्मतपणा अवघ्या चार महिन्यातच सत्ताधार्‍यांमध्ये निर्माण झाल्यामुळे शहरवासियांच्या विश्‍वासाला तडा गेला आहे. सत्तेची नशा चढलेल्या या लोकांना आपण काय करतोय याचे भान राहिलेले नाही पण शहरातील सुजाण जनता हे सर्व घाणेरडे प्रकार पाहत आहे. त्यांना यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांची कामकाजाची पद्धत व आताची कामकाजाची पद्धत यांतील फरक कळतोय.

सत्ताधारी पक्षनेत्यांच्या अकलेचे दिवाळे

सत्ताधारी पक्षनेते एकनाथ पवार जनतेचा कळवळा आल्याच्या आवेशात बोलत आहेत. या महाभागाला जर जनतेचा एवढा कळवळा होता तर अर्थसंकल्प अगोदर मांडायला कोणी रोखले होते. उपसूचनेवरून राष्ट्रवादीवर टीका करण्याचा सपाटा आजही त्यांच्याकडून चालू आहे. सत्ता तुमची आहे, आता तरी बेभान आणि बेजबाबदार आरोप करणे सोडायला हवे होते मात्र खोटे बोलण्याची मुळ प्रवृत्ती असलेल्या एकनाथ पवारांना दुसरे काही जमेल याबाबत साशंकता आहे. खोटे बोल पण रेटून बोलण्याची प्रवृत्ती असलेले पवार स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत आहेत. उपसूचना टाळून पैसे वाचविले म्हणत पहिल्या अर्थसंकल्पाचे गोडवे गात आहेत. पण एकनाथ पवार स्वतः याबद्दल अज्ञानी आहेत किंवा त्यांना अंधारात ठेवण्यात आलेले दिसते. इतका स्वच्छ अर्थसंकल्प होता तर त्यावर चर्चा का होवू दिली नाही. यामध्ये कोणाच्या किती टक्केवारीचे आराखडे बांधले आहेत, तेही एकदा पवारांनी जाहीर करावे. आजपर्यंत पवारांनी राष्ट्रवादीवर खोटे आरोप केले. त्यातील एकही आरोप ते सिद्ध करू शकले नाहीत. उपसूचनेद्वारे राष्ट्रवादीने सत्तेत असताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप पवार करत आहेत. मात्र त्यांच्या स्थायी समितीने २५ एप्रिल २०१७ च्या ठराव क्रमांक २५६ द्वारे तब्बल ५४१ उपसूचना मांडून किती मलिदा जमा केला हे पवार यांनी जाहीर करावे. तसेच त्यातील किती मलिदा त्यांच्या वाट्याला आला हेही त्यांनी जाहीर करावे. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चुकीच्या पद्धतीने केवळ ठेकेदारांकडून पठाणी वसूली करण्याकरिता मुंबई महापालिका अधिनियम १०२ चा आधार घेऊन मागील आर्थिक वर्षातील ठेकेदारांची अखर्चिक १४८० बिलांची एकूण रक्कम १५९ कोटी २२ लाख ९२ हजार ८५२ रुपये चालू वर्षात देण्याकरिता हा सर्व खटाटोप केला गेला. हे पारदर्शक गुपित पवार यांना माहित नाही का ? हा सर्व प्रकार राष्ट्रवादीच्या काळात झाला असता तर आताचे सत्ताधारी व त्यावेळचे विरोधक यांनी थयथयाट केला असता. अधिकाऱ्यांना काळे फासणारे, सभागृहात खालच्या पातळीची भाषा वापरणे,  अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढणारे आता मात्र मलिदा गोळा करून देणाऱ्या लेखाविभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची स्तुती करीत आहेत. यासारखे दुर्भाग्य कोणते ? एकनाथ पवारांनी राष्ट्रवादीवर केलेले आरोप सिद्ध करावेत. हवेत बाण सोडण्याचे उद्योग पवारांनी बंद करावेत आणि पुढील काळात स्वतःच्या अक्कलहुशारीने पदाला साजेशी भूमिका घ्यावी.

 महापालिकेचे सभागृह बनले कठपुतल्यांचा बाजार

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सभागृह भाजपाच्या काळात कठपुतल्यांचा बाजार बनला आहे. सभागृहाबाहेर बसलेल्या काही महाशयांच्या हातात त्यांच्या दोर्‍या असल्यामुळे ते ज्या पद्धतीने नाचवितात त्या पद्धतीने सभागृहात नाच चालू आहे. महापौर, सत्तारुढ पक्षनेता, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांची अवस्था दयनिय असून त्यांना सभागृहाबाहेर बसलेला स्वयंघोषत वजीर बोटावर नाचवित असल्याचेही बहल म्हणाले. भाजपाचा कारभार पाहून कुठे नेवून ठेवलीय महापालिका आमची म्हणण्याची वेळ शहरवासियांवर आल्याचेही बहल म्हणाले.