ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

राजकीय नेत्यांच्या संस्थांना पालिकेतर्फे देण्यात आलेल्या अनुदानाची चौकशी होणार

पिंपरी, दि. २२ - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या संस्थांना अनुदान दिल्याचे उघड झाले आहे. राजकीय नेत्यांच्या एकाच संस्थेला वर्षानुवर्षे अनुदान कसे दिले? याची चौकशी करावी. ऑडिट रिपोर्ट देणा-या संबंधित संस्थांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक विलास मडेगिरी यांनी केली. त्यावर महापौर नितीन काळजे यांनी प्रशासनास खुलासा करण्यास सांगितले. त्यानुसार चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत

भाजपचे नगरसेवक विलास मडिगेरी यांनी महापालिकेने आजपर्यंत शहरातील विविध संस्थांना दिलेल्या अनुदानाचे प्रश्न विचारले होते. त्यानुसार प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरांचा अभ्यास करून महापालिकेच्या स्थापनेपासून किती संस्थांना अनुदान दिले. त्याची रक्कम किती होती. निकषांचे पालन झाले की नाही, कोणत्या संस्थांना वारंवार अनुदान दिले, याचा आढावा घेतला

यावर बोलताना विलास मडेगिरी म्हणाले, अनुदानाविषयी प्रशासनाकडून माहिती मागविली असताना त्यात प्रशासनाने पूर्णपणे माहिती दिलेली नाही. काही वर्षांची माहिती दिली. उर्वरित माहिती पुढील सर्वसाधारण सभेपर्यंत मिळावी. तसेच तीन लाखांपेक्षा अधिक अनुदान देताना शासनाची मंजुरी घ्यावी लागते. अनेकांना अनुदान देताना वर्षानुवर्षे ही मंजुरी घेतली नाही. यात दोष कोणाचा? सुरुवातीला आठ वर्षे अनुदान दिले नाही. त्यानंतरच्या कालखंडात निधी ज्या संस्थांना दिला, त्यात अनियमितता दिसून येते

महापालिकेने निधी दिल्यानंतर शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. आजपर्यंत सुमारे नऊ कोटींचा निधी विविध सामाजिक संस्थांना दिला आहे. राष्ट्रवादीच्या विद्यमान नगरसेवक असणा-या साई संस्कार संस्थेला, शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका यांच्या संस्थेला, राष्ट्रवादीचे आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी असणा-या गांधी पेठ तालीम, माजी उपमहापौर आणि विधी समितीचे सभापती, माजी स्थायी समितीचे सभापती असणा-या एका संस्थेला वारंवार अनुदान दिले आहे, असे मडिगेरी म्हणाले

अनुदान देताना त्याचा विनियोग व्हावा, या संदर्भात अवलोकन केलेले नाही. प्रशासनाने होऊन काहीही केलेले नाही. नगरसेवकांच्या अनेक संस्था असल्याचे उघड झाले