ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

जीएसटीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर प्रश्नचिन्ह

पिंपरी, दि. ३० - वस्तू सेवा कर (जीएसटी) या नवीन कराची जुलैपासून अंमलबजावणी होणार असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या एलबीटी विभागाचे उत्पन्न बंद होणार आहे. गेल्या तीन महिन्यात एलबीटीद्वारे ३७१ कोटी ४४ लाख रुपयांचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. जीएसटीच्या उत्पनाचे नेमके धोरण निश्चित नसल्याने महापालिकेच्या आर्थिक डोला-यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला सन २०१६-१७ मध्ये एलबीटीद्वारे १४०७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यामध्ये सरकारी अनुदान ७१३.५१ कोटी, मुद्रांक शुल्क ११५.५१ कोटी आणि ५० कोटीवरील उलाढालीतून ५७८.३५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

चालू आर्थिक वर्षात एलबीटीद्वारे ३७१.४४ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. उर्वरित नऊ महिन्यात जीएसटीद्वारे राज्य सरकार पालिकेला अनुदान देणार आहे. मात्र, याबाबतचे सुस्पष्ट धोरण नाही. त्याची कोणतीही मार्गदर्शक तत्वे, आदेश पालिकेला अद्यापही मिळाले नाहीत. त्यामुळे संभ्रमावस्था कायम आहे.

पालिकेच्या तीन आर्थिक वर्षाचा विचार करता पालिकेने एलबीटीतून सरासरी १५०० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठले आहे. या आकडेवारीनुसार पुढील नऊ महिन्यात राज्य सरकार महापालिकेला हजार कोटीहून अधिक अर्थसाह्य करेल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. दरमहा सरासरी १२५ कोटी रुपये अनुदान मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले.