ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

जीएसटीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर प्रश्नचिन्ह

पिंपरी, दि. ३० - वस्तू सेवा कर (जीएसटी) या नवीन कराची जुलैपासून अंमलबजावणी होणार असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या एलबीटी विभागाचे उत्पन्न बंद होणार आहे. गेल्या तीन महिन्यात एलबीटीद्वारे ३७१ कोटी ४४ लाख रुपयांचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. जीएसटीच्या उत्पनाचे नेमके धोरण निश्चित नसल्याने महापालिकेच्या आर्थिक डोला-यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला सन २०१६-१७ मध्ये एलबीटीद्वारे १४०७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यामध्ये सरकारी अनुदान ७१३.५१ कोटी, मुद्रांक शुल्क ११५.५१ कोटी आणि ५० कोटीवरील उलाढालीतून ५७८.३५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

चालू आर्थिक वर्षात एलबीटीद्वारे ३७१.४४ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. उर्वरित नऊ महिन्यात जीएसटीद्वारे राज्य सरकार पालिकेला अनुदान देणार आहे. मात्र, याबाबतचे सुस्पष्ट धोरण नाही. त्याची कोणतीही मार्गदर्शक तत्वे, आदेश पालिकेला अद्यापही मिळाले नाहीत. त्यामुळे संभ्रमावस्था कायम आहे.

पालिकेच्या तीन आर्थिक वर्षाचा विचार करता पालिकेने एलबीटीतून सरासरी १५०० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठले आहे. या आकडेवारीनुसार पुढील नऊ महिन्यात राज्य सरकार महापालिकेला हजार कोटीहून अधिक अर्थसाह्य करेल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. दरमहा सरासरी १२५ कोटी रुपये अनुदान मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले.