ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

सोयाबीन-तुरीनंतर मिरची रखडली, १५ रुपये किलोनं विक्रीची वेळ

चंद्रपूर, दि. १६ - आधी कांदा, मग तूर आणि आता शेतकऱ्यांच्या मिरचीवरही संकट आलं आहे. गेल्या वर्षी तब्बल दीडशे रुपये किलो दराने विकली जाणारी मिरची यंदा १५ रुपये किलोवर पोहोचली आहे. आंध्र आणि तेलंगणातही अशीच स्थिती होती. मात्र तिथल्या सरकारनं हमीभाव दिला. आता फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना तारणार की मारणार हे पाहणं महत्वाचं आहे. घरात मिरचीदारात मिरची.. अंगणात मिरचीआणि शिवारातही मिरचीचएकरी पदरचे ५० ते ७० हजार रुपये ओतून, आणि रक्ताचं पाणी करुन, चंद्रपूर जिल्हयातल्या शेतकऱ्यांनी लाल मिरची पिकवली. मात्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे जाळ आणणाऱ्या मिरचीला आग लावण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या वर्षी १५० रुपये किलोनं विकलेल्या मिरचीला आता फक्त १५ रुपये भाव आहे. चंद्रपूरच्या कोठारी, तोहोगाव, राजुरा, परसोडी, लाठी आणि चनाखा भागात मिरचीचं उत्पन्न घेतलं जातं. कधी नव्हे ती निसर्गानं चांगली साथ दिल्यामुळे मिरचीचं बंपर उत्पन्न आलं. मात्र यंदा शेतकऱ्याला बाजाराच्या लहरीपणाचा फटका सहन करावा लागत आहे.

फडणवीस सरकारनं ठरवलं तर मिरची उत्पादकांना या संकटातून कसं तारता येऊ शकतं, हे आंध्र, तेलंगणानं दाखवून दिलं आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गरीब असलेल्या तेलंगणा आणि आंध्रनं मिरची उत्पादकांना हजार २५० रुपयांचा हमी भाव दिला.

केंद्र सरकार आंध्रकडून ८८ हजार ३०० टन तर तेलंगणाकडून ३३ हजार ७०० टन मिरची खरेदी करणार आहे. जर मिरची खरेदीत नुकसान झालं तर केंद्र आणि राज्य सरकार अर्धा-अर्धा भार उचलणार आहेत. तूर खरेदीसाठी सरकारनं ज्या प्रमाणे पुढाकार घेतला, तसा मिरची उत्पादकांसाठी का घेतला जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तूर, सोयाबीन, मिरची, मोसंबी, डाळिंब अशा कुठल्याच पिकाला भाव नसेल तर शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट कसं होणारहे मोदी किंवा फडणवीस सांगू शकतील का?