ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

मुंबई विमानतळावरील एन्ट्री फी दहा दिवसात बंद करा - शिवसेना

मुंबई, दि. १९ - विमानतळावर प्रवेश शुल्क वसुलीबाबत शिवसेना आक्रमक झाली आहे. दहा दिवसात टोल वसुली बंद करा, अन्यथा शिवसेना स्टाईल आंदोलन करु, असा इशारा शिवसेनेने एअरपोर्ट ऑपरटिंग कंपनी जीव्हीकेला दिला आहे. मुंबई विमानतळ परिसरात जर तुम्ही प्रवेश केला तर प्रत्येक फेरीवर एन्ट्री फीच्या नावाखाली १३० रुपये वसूल केले जातात. त्यासाठी तुम्हाला पार्किंग करायचीही गरज नाही. आत शिरताच तुमच्यावर टोलसक्ती लागू होते. मात्र टोल मागणाऱ्याकडे पावती पुस्तकाशिवाय कुठलंच उत्तर नसतं.

संपूर्ण देशात फक्त इथेच एअरपोर्ट ऑथरिटी आणि सिव्हिल एव्हिएशनचे नियम धाब्यावर बसवून प्रवाशांची रोज लाखोंना लूट होते, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विश्वास भांबुरकर यांनी केला आहे.

मुंबई विमानतळ अतिसंवेदनशील आहे. वाहनांच्या गर्दीमुळेच खासगी वगळता इतर वाहनांवर एन्ट्री टोल घेतला जातो. एअरपोर्ट ऑथरिटी आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडच्या करारानुसार टोल दर ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार GVK कडे आहेत. प्रवाशांसाठी खास इलेव्हटेड रोड बांधला गेला आहे. त्याच्या सेवेसाठी हजारो कर्मचारी असतात. एन्ट्री फीचा पैसा या सर्व देखभालीसाठी दिला जातो. २०१४ साली आलेल्या बातमीनंतर सर्वपक्षीय आंदोलन होऊन ही टोलधाड बंद झाली होती. मात्र त्याच्या पुढच्याच वर्षी २० रुपये वाढीव दरानं ती पुन्हा सुरु झाली.

खरंतर या टोल धाडीतून अनेक बड्या धेंडांची हितसंबंध जोपासले जात असल्याची चर्चा आहे. यात कंत्राटदार आणि कमर्शियल कंपन्यांचं फावतं. मात्र सर्वसामान्यांना ही लूट निमूटपणे सहन करण्याशिवाय पर्यायच उतर नाही.