ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

मुंबई विमानतळावरील एन्ट्री फी दहा दिवसात बंद करा - शिवसेना

मुंबई, दि. १९ - विमानतळावर प्रवेश शुल्क वसुलीबाबत शिवसेना आक्रमक झाली आहे. दहा दिवसात टोल वसुली बंद करा, अन्यथा शिवसेना स्टाईल आंदोलन करु, असा इशारा शिवसेनेने एअरपोर्ट ऑपरटिंग कंपनी जीव्हीकेला दिला आहे. मुंबई विमानतळ परिसरात जर तुम्ही प्रवेश केला तर प्रत्येक फेरीवर एन्ट्री फीच्या नावाखाली १३० रुपये वसूल केले जातात. त्यासाठी तुम्हाला पार्किंग करायचीही गरज नाही. आत शिरताच तुमच्यावर टोलसक्ती लागू होते. मात्र टोल मागणाऱ्याकडे पावती पुस्तकाशिवाय कुठलंच उत्तर नसतं.

संपूर्ण देशात फक्त इथेच एअरपोर्ट ऑथरिटी आणि सिव्हिल एव्हिएशनचे नियम धाब्यावर बसवून प्रवाशांची रोज लाखोंना लूट होते, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विश्वास भांबुरकर यांनी केला आहे.

मुंबई विमानतळ अतिसंवेदनशील आहे. वाहनांच्या गर्दीमुळेच खासगी वगळता इतर वाहनांवर एन्ट्री टोल घेतला जातो. एअरपोर्ट ऑथरिटी आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडच्या करारानुसार टोल दर ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार GVK कडे आहेत. प्रवाशांसाठी खास इलेव्हटेड रोड बांधला गेला आहे. त्याच्या सेवेसाठी हजारो कर्मचारी असतात. एन्ट्री फीचा पैसा या सर्व देखभालीसाठी दिला जातो. २०१४ साली आलेल्या बातमीनंतर सर्वपक्षीय आंदोलन होऊन ही टोलधाड बंद झाली होती. मात्र त्याच्या पुढच्याच वर्षी २० रुपये वाढीव दरानं ती पुन्हा सुरु झाली.

खरंतर या टोल धाडीतून अनेक बड्या धेंडांची हितसंबंध जोपासले जात असल्याची चर्चा आहे. यात कंत्राटदार आणि कमर्शियल कंपन्यांचं फावतं. मात्र सर्वसामान्यांना ही लूट निमूटपणे सहन करण्याशिवाय पर्यायच उतर नाही.