ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

राज्यातील ३ टोलनाक्यांवर २९ वर्ष सुरु राहणार वसुली

मुंबई, दि. २० - राज्यातील नागरिकांना टोलपासून मुक्ती हवी असताना नागरिकांना राज्य सरकारने मोठा दणका दिला आहे. राज्य सरकारने नवीन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना निधी उभारण्यासाठी टोलनाक्यांवर वसुलीचा कार्यकाळ वाढवला आहे. यात तीन टोलनाक्यांचा समावेश आहे. वांद्रे-वरळी सी लिंक, वाशी आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे हे ते टोलनाके आहेत. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार या टोलनाक्यावर पुढील तब्बल २९ वर्षे टोलवसुली सुरुच राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या खिशावर आणखी अधिक काळ भार पडणार आहे.

याबाबत एका वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वॄत्तानुसार, वांद्रे-वर्सोवा सी-लिंकच्या कामासाठी, वांद्रे-वरळी सी लिंकचा टोल २०६८ पर्यंत खुला राहणार आहे. खाडीवरील पुलाच्या रुंदीकरणासाठी वाशी टोलनाक्यावर २०३८ पर्यंत तर लोणावळा-खंडाळा भुयारी मार्गाच्या कामासाठी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोल वसुली २०४५ पर्यंत सुरु राहणार आहे. प्रकल्पांचे ७० टक्के काम पूर्ण झाल्यास टोलवसुली सुरु होईल.

याशिवाय मुंब्रा बायपास (शिळफाटा) ते कल्याणपासून नाशिक महामार्गापर्यंतच्या ३० किमी रस्त्याच्या सहा पदरीकरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना २०१६ मध्ये बंद केलेल्या टोलनाक्यांवरही टोल द्यावे लागणार आहे. १६ किमीच्या टनेल एक्स्प्रेस बायपाससाठी ४८०० कोटी रुपये, १२ पदरी वाशी खाडीवरील पुलाच्या रुंदीकरणासाठी ७७७ कोटी रुपये आणि वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकसाठी ७५०२ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पायाभूत सुविधांसाठी नेमण्यात आलेल्या उपसमितीने एमएसआरडीला अतिरिक्त टोल वसुलीची परवानगी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या उपसमितीचे प्रमुख आहेत.