ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

रिंगरोडच्या वित्तीय आराखड्याला मान्यता, १९ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

मुंबई, दि. २३ - शहरातून जाणाऱ्या रिंग रस्ता प्रकल्पाच्या वित्तीय आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून  रिंग रस्त्यासाठी एकूण १९ हजार २३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामधील हजार ५९७ रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये गुरुवारी मुंबईत पीएमआरडीएची बैठक झाली. यावेळी हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदा आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या खासगी सहभागाविषयी (पीपीपी मॉडेल) चर्चा करण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या असणाऱ्या रिंग रोडचा निधी कसा उभारणार याविषयी बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता मेट्रोचे जाळे सेवा रस्त्याचे भविष्यातील वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन ११० मीटर रुंदीचा रस्ता शहराभोवती तयार करण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या मध्यभागातून मेट्रोचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पासाठी एकूण १९ हजार २३९ कोटी खर्च येणार आहे. दोन टप्प्यामध्ये निधी उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये अतिरिक्त चटई क्षेत्राच्या विक्रीतून १२ हजार ६६ कोटी उभारण्यात येणार आहे. राज्यशासनाकडून ५८३ कोटी आणि पीएमआरडीए ५८३ कोटी रुपये निधी उभारणार आहे. 

रिंग रस्त्यासाठी निधी उभारण्यासाठी इंधनावर अधिकार लावण्यात येणार आहे. रिंग रस्त्याच्या बाजूला टिपी स्कीम राबवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र अणि पर्यावरण ना हरकत प्रमाणापत्रासाठी आता पीएमआरडीएकडून शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असणाऱ्या गावांमधून मिळणाऱ्या अर्धा टक्का मुद्रांक शुल्क यापुढे जिल्हा परिषदे ऐवजी पीएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे  पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचे काम येत्या एका वर्षामध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी अशा जागांना कुंपण करण्यात येणार आहे. विकास आराखड्यात या जागांवर आरक्षण टाकण्यात आल्यास त्या जागा शासनाकडून विना मोबदला पीएमआरडीएला मिळणे सोपे होईल, असे बापट यांनी सांगितले.