ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

रिंगरोडच्या वित्तीय आराखड्याला मान्यता, १९ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

मुंबई, दि. २३ - शहरातून जाणाऱ्या रिंग रस्ता प्रकल्पाच्या वित्तीय आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून  रिंग रस्त्यासाठी एकूण १९ हजार २३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामधील हजार ५९७ रुपये कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये गुरुवारी मुंबईत पीएमआरडीएची बैठक झाली. यावेळी हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदा आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या खासगी सहभागाविषयी (पीपीपी मॉडेल) चर्चा करण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाच्या असणाऱ्या रिंग रोडचा निधी कसा उभारणार याविषयी बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता मेट्रोचे जाळे सेवा रस्त्याचे भविष्यातील वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन ११० मीटर रुंदीचा रस्ता शहराभोवती तयार करण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या मध्यभागातून मेट्रोचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पासाठी एकूण १९ हजार २३९ कोटी खर्च येणार आहे. दोन टप्प्यामध्ये निधी उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये अतिरिक्त चटई क्षेत्राच्या विक्रीतून १२ हजार ६६ कोटी उभारण्यात येणार आहे. राज्यशासनाकडून ५८३ कोटी आणि पीएमआरडीए ५८३ कोटी रुपये निधी उभारणार आहे. 

रिंग रस्त्यासाठी निधी उभारण्यासाठी इंधनावर अधिकार लावण्यात येणार आहे. रिंग रस्त्याच्या बाजूला टिपी स्कीम राबवण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र अणि पर्यावरण ना हरकत प्रमाणापत्रासाठी आता पीएमआरडीएकडून शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असणाऱ्या गावांमधून मिळणाऱ्या अर्धा टक्का मुद्रांक शुल्क यापुढे जिल्हा परिषदे ऐवजी पीएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे  पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचे काम येत्या एका वर्षामध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी अशा जागांना कुंपण करण्यात येणार आहे. विकास आराखड्यात या जागांवर आरक्षण टाकण्यात आल्यास त्या जागा शासनाकडून विना मोबदला पीएमआरडीएला मिळणे सोपे होईल, असे बापट यांनी सांगितले.