ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

पुणे पालिकेने नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये - उच्च न्यायालय

मुंबई, दि. २३ - नवीन बांधकांमांना परवानगी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेला दिले आहेत. त्यासोबतच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचेही निर्देश देण्यात मंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे.

पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात सध्या पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पालिकेने दररोज प्रती व्यक्ती १५० लीटर पाणी पुरवठा करणे भाग आहे. मात्र, पुणे ठाणे महानगरपालिका त्यात अपयशी ठरत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली. काही ठोस उपाययोजना आजच केल्या गेल्या नाहीत, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे महानगरातील वाढती लोकवस्ती पाहता, पाणी पुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. अन्यथा तिथली लोकवस्ती मर्यादीत ठेवण्या व्यतिरीक्त पर्याय उरणार नाही, असे मत हायकोर्टने नोंदवले. यासंदर्भात पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेला आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

याबाबत ३० तारखेपर्यंत न्यायालयाला माहिती द्यायची आहे. तोपर्यंत भोगवटा पत्र देऊ नए, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रशासनाने तेथील सध्या काम सुरू असलेल्या कामांना भोगवटा पत्र देणे थांबविले आहे. येथील बांधकामांना वापरण्यात येणारे पाणी, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे, मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले आहे.