ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

पुणे पालिकेने नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये - उच्च न्यायालय

मुंबई, दि. २३ - नवीन बांधकांमांना परवानगी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेला दिले आहेत. त्यासोबतच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचेही निर्देश देण्यात मंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे.

पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात सध्या पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पालिकेने दररोज प्रती व्यक्ती १५० लीटर पाणी पुरवठा करणे भाग आहे. मात्र, पुणे ठाणे महानगरपालिका त्यात अपयशी ठरत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली. काही ठोस उपाययोजना आजच केल्या गेल्या नाहीत, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नदेखील गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे महानगरातील वाढती लोकवस्ती पाहता, पाणी पुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. अन्यथा तिथली लोकवस्ती मर्यादीत ठेवण्या व्यतिरीक्त पर्याय उरणार नाही, असे मत हायकोर्टने नोंदवले. यासंदर्भात पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेला आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

याबाबत ३० तारखेपर्यंत न्यायालयाला माहिती द्यायची आहे. तोपर्यंत भोगवटा पत्र देऊ नए, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रशासनाने तेथील सध्या काम सुरू असलेल्या कामांना भोगवटा पत्र देणे थांबविले आहे. येथील बांधकामांना वापरण्यात येणारे पाणी, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा याची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे, मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी सांगितले आहे.