ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

अंनिसच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात जातपंचायतविरोधी कायदा लागू

मुंबई, दि, १२ - जातपंचायत विरोधी कायद्याला राज्य सरकारच्या विधी न्याय विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली असून या कायद्याद्वारे जातपंचायतीच्या नावाखाली जाचक शोषण करणाऱ्या प्रवृत्तीवर आता अंकुश बसला आहे. जुलैपासून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अनेक वर्षाच्या संघर्षामुळे हा कायदा प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ शकला आहे.

या कायद्या अंतर्गत जातपंचायतीचे दबावतंत्र वापरून एखाद्या व्यक्तीस बहिष्कृत केल्यास संबंधितांना तीन वर्षांची शिक्षा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी सामाजिक बहिष्कारबंदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, एखाद्या ठिकाणी जातपंचायती बसणार आहेत अशी माहिती मिळाली तर त्यांना रोखण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

या कायद्यान्वये आरोप सिद्ध झाल्यानंतर एक लाखांपर्यतची आर्थिक मदत पीडित व्यक्तीला मिळू शकते. मात्र, हा कायदा सामाजिक कायदा असल्यामुळे आरोपी तक्रारदाराला परस्पर सामंजस्याने प्रकरण मिटवता येता येईल, असेही यात स्पष्ट केले आहे.