ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

अंनिसच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात जातपंचायतविरोधी कायदा लागू

मुंबई, दि, १२ - जातपंचायत विरोधी कायद्याला राज्य सरकारच्या विधी न्याय विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली असून या कायद्याद्वारे जातपंचायतीच्या नावाखाली जाचक शोषण करणाऱ्या प्रवृत्तीवर आता अंकुश बसला आहे. जुलैपासून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अनेक वर्षाच्या संघर्षामुळे हा कायदा प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ शकला आहे.

या कायद्या अंतर्गत जातपंचायतीचे दबावतंत्र वापरून एखाद्या व्यक्तीस बहिष्कृत केल्यास संबंधितांना तीन वर्षांची शिक्षा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी सामाजिक बहिष्कारबंदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, एखाद्या ठिकाणी जातपंचायती बसणार आहेत अशी माहिती मिळाली तर त्यांना रोखण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

या कायद्यान्वये आरोप सिद्ध झाल्यानंतर एक लाखांपर्यतची आर्थिक मदत पीडित व्यक्तीला मिळू शकते. मात्र, हा कायदा सामाजिक कायदा असल्यामुळे आरोपी तक्रारदाराला परस्पर सामंजस्याने प्रकरण मिटवता येता येईल, असेही यात स्पष्ट केले आहे.