ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

साहसी क्रीडा प्रकार म्हणजे काय, हायकोर्टाचा सवाल

मुंबई, दि. १७ - पाच वर्षाच्या मुलाला उंचीवर चढवणे यात कोणतं साहस आहे, साहसी क्रीडा प्रकार म्हणजे काय, असे सवाल करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकंच नाही तर भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी यापुढे दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला जाताना काळजी घ्यावी, असंही हायकोर्टाने सुनावलं.

दहीहंडीला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून घोषित करा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी दहीहंडीत लहान मुलांच्या समावेशाला विरोध करत, हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दहीहंडीपर्यंत न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधात बदल झाल्यास राज्य सरकार अध्यादेश काढेल, असं आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सांगितलं होतं.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त आणि अधिवक्ता यांची गणेशोत्सव आणि दहीहंडी यांसंबंधी जुलैला बैठक झाली. त्यानंतर शेलार यांनी ही माहिती दिली होती.

दहीहंडी मंडळाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी राज्यशासन विशेष सल्लागार तुषार मेहता यांची नेमणूक करणार आहे. गणेशोत्सव आणि दहीहंडी या उत्सवांच्या अटींच्या कायद्यात पालट करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. पारंपरिक सण साजरे होण्यासाठी आवश्यक त्या अनुमती द्याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले आहेत.

दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोऱ्यांच्या निर्बंधांसंबधातील पुढील सुनावणी ऑगस्टला होणार आहे. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्याचं लेखी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारकडून मागवलं आहे.

दहिहंडी उत्सवात २० फुटांच्या वरती मनोरा लावता येणार नाही, १८ वर्षांखालील गोविंदांना मनोऱ्यात सहभाग घेता येणार नाही, असे निर्बंध सुप्रीम कोर्टाने घातलेले आहेत. त्याविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.