ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

साहसी क्रीडा प्रकार म्हणजे काय, हायकोर्टाचा सवाल

मुंबई, दि. १७ - पाच वर्षाच्या मुलाला उंचीवर चढवणे यात कोणतं साहस आहे, साहसी क्रीडा प्रकार म्हणजे काय, असे सवाल करत हायकोर्टाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकंच नाही तर भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी यापुढे दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला जाताना काळजी घ्यावी, असंही हायकोर्टाने सुनावलं.

दहीहंडीला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून घोषित करा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी दहीहंडीत लहान मुलांच्या समावेशाला विरोध करत, हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दहीहंडीपर्यंत न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधात बदल झाल्यास राज्य सरकार अध्यादेश काढेल, असं आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सांगितलं होतं.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त आणि अधिवक्ता यांची गणेशोत्सव आणि दहीहंडी यांसंबंधी जुलैला बैठक झाली. त्यानंतर शेलार यांनी ही माहिती दिली होती.

दहीहंडी मंडळाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी राज्यशासन विशेष सल्लागार तुषार मेहता यांची नेमणूक करणार आहे. गणेशोत्सव आणि दहीहंडी या उत्सवांच्या अटींच्या कायद्यात पालट करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. पारंपरिक सण साजरे होण्यासाठी आवश्यक त्या अनुमती द्याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले आहेत.

दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोऱ्यांच्या निर्बंधांसंबधातील पुढील सुनावणी ऑगस्टला होणार आहे. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्याचं लेखी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारकडून मागवलं आहे.

दहिहंडी उत्सवात २० फुटांच्या वरती मनोरा लावता येणार नाही, १८ वर्षांखालील गोविंदांना मनोऱ्यात सहभाग घेता येणार नाही, असे निर्बंध सुप्रीम कोर्टाने घातलेले आहेत. त्याविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.