ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

बालेवाडीमध्ये नव्या बांधकामांना परवानगी नाही - हायकोर्ट

मुंबई, दि. १८ - ठाण्यातील घोडबंदर आणि पुण्यातील बालेवाडीत नवीन बांधकामांना परवावगी देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांकरता कायम ठेवले आहेत. त्याचबरोबर पुढील आदेश येईपर्यंत तयार बांधकामांना ओसी देऊ नका, असेही निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले.

पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात सध्या पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर घोडबंदर येथील रहिवासी मंगेश शेलार यांनीही पाणी टंचाईच्या समस्येबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पालिकेनं दरदिवसाला प्रत्येक माणसामागे १५० लीटर पाणी पुरवठा करणं आवश्यक आहे. मात्र ठाणे आणि पुणे महानगरपालिका त्यात अपयशी ठरत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आजच काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे महानगरातील वाढती लोकवस्ती पाहता पाणी पुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. अन्यथा तिथली लोकवस्ती मर्यादित ठेवण्या व्यतिरीक्त पर्याय उरणार नाही, असं मत हायकोर्टने व्यक्त केलं.यासंदर्भात पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेला आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.