ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

बालेवाडीमध्ये नव्या बांधकामांना परवानगी नाही - हायकोर्ट

मुंबई, दि. १८ - ठाण्यातील घोडबंदर आणि पुण्यातील बालेवाडीत नवीन बांधकामांना परवावगी देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांकरता कायम ठेवले आहेत. त्याचबरोबर पुढील आदेश येईपर्यंत तयार बांधकामांना ओसी देऊ नका, असेही निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले.

पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात सध्या पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर घोडबंदर येथील रहिवासी मंगेश शेलार यांनीही पाणी टंचाईच्या समस्येबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पालिकेनं दरदिवसाला प्रत्येक माणसामागे १५० लीटर पाणी पुरवठा करणं आवश्यक आहे. मात्र ठाणे आणि पुणे महानगरपालिका त्यात अपयशी ठरत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आजच काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे महानगरातील वाढती लोकवस्ती पाहता पाणी पुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. अन्यथा तिथली लोकवस्ती मर्यादित ठेवण्या व्यतिरीक्त पर्याय उरणार नाही, असं मत हायकोर्टने व्यक्त केलं.यासंदर्भात पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेला आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.