ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

राज्याच्या महाअधिवक्त्याने राज्य सरकारला शिकवू नये

मुंबई, दि. २८ - मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज ध्वनिप्रदूषणप्रकरणी पक्षपाती असल्याचा आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारला फटकारले असून उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा राज्य सरकारने धुळीस मिळवली आहे. याप्रकरणात राज्य सरकारने माफीनामा सादर करावा असे निर्देश न्यायमूर्ती ओक यांनी दिले आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारला राज्याच्या महाअधिवक्त्याने शिकवू नये अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी फटकारले.

उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी विविध प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाने नागरिक त्रस्त असतानाच ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अतिशय कडक भूमिका घेतली होती. न्या. ओक यांनी गेल्या आठवड्यात बुधवारी सुनावणीदरम्यान पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकारले होते. राज्यात सध्याच्या घडीला एकही शांतताक्षेत्र नाही असे म्हणत न्या. ओक यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

सध्याची शांतताक्षेत्रे नव्या निर्णयापर्यंत कायम राहतील असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केल्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात गुरुवारी बाजू मांडताना थेट न्या. ओक यांच्यावरच आरोप केला होता. सरकारने उच्च न्यायालयात न्या. ओक हे सरकारविरोधी भूमिका घेत असून ते पक्षपात करत असल्याचा आरोप केला होता. सरकारने उच्च न्यायालयात यावेळी याप्रकरणातील याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणीही केली होती. त्यानुसार ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील याचिका मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनीही अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्या.

राज्य सरकारने न्यायमूर्तींवर आरोप केल्यानंतर सरकार टीकेचे धनी झाले होते. राज्य सरकारच्या भूमिकेवर विविध समाजसेवी संघटना, वकील संघटना, माजी न्यायमूर्ती, माजी महाधिवक्ता यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली होती. सरते शेवटी ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांनी रद्द केला. तसेच हे प्रकरण न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाकडे वर्ग केले.