ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

राज्याच्या महाअधिवक्त्याने राज्य सरकारला शिकवू नये

मुंबई, दि. २८ - मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज ध्वनिप्रदूषणप्रकरणी पक्षपाती असल्याचा आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारला फटकारले असून उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा राज्य सरकारने धुळीस मिळवली आहे. याप्रकरणात राज्य सरकारने माफीनामा सादर करावा असे निर्देश न्यायमूर्ती ओक यांनी दिले आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारला राज्याच्या महाअधिवक्त्याने शिकवू नये अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी फटकारले.

उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी विविध प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाने नागरिक त्रस्त असतानाच ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी अतिशय कडक भूमिका घेतली होती. न्या. ओक यांनी गेल्या आठवड्यात बुधवारी सुनावणीदरम्यान पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकारले होते. राज्यात सध्याच्या घडीला एकही शांतताक्षेत्र नाही असे म्हणत न्या. ओक यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

सध्याची शांतताक्षेत्रे नव्या निर्णयापर्यंत कायम राहतील असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केल्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात गुरुवारी बाजू मांडताना थेट न्या. ओक यांच्यावरच आरोप केला होता. सरकारने उच्च न्यायालयात न्या. ओक हे सरकारविरोधी भूमिका घेत असून ते पक्षपात करत असल्याचा आरोप केला होता. सरकारने उच्च न्यायालयात यावेळी याप्रकरणातील याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणीही केली होती. त्यानुसार ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील याचिका मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनीही अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्या.

राज्य सरकारने न्यायमूर्तींवर आरोप केल्यानंतर सरकार टीकेचे धनी झाले होते. राज्य सरकारच्या भूमिकेवर विविध समाजसेवी संघटना, वकील संघटना, माजी न्यायमूर्ती, माजी महाधिवक्ता यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली होती. सरते शेवटी ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांनी रद्द केला. तसेच हे प्रकरण न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाकडे वर्ग केले.