ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

पुण्याच्या अंदाजपत्रकाविरोधातील याचिका फेटाळली

पुणे, दि. २६ - पुणे महानगरपालिकेच्या २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकात असमान निधी दिल्याने त्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी न्यायलयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. त्यावर आज (गुरुवार) अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने विरोधकांची याचिका फेटाळून लावली. देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये प्रथमच अंदाजपत्रकाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा प्रकार पुणे महापालिकेत घडला आहे.

पुणे महापालिकेचे आगामी वर्षाचे हजार ९१२ कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केले. त्यावर विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. या अंदाजपत्रकाच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक भैय्यासाहेब जाधव, महेंद्र पठारे, योगेश जाधव यांनी धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्यावर २१ तारखेला महापालिकेतील दिवाणी न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला लेखी बाजू मांडण्याचे आदेश दिले.

या सर्व घडामोडी होत असताना मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी याचिकाकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांची बाजू समजून घेऊन काही सूचना देखील केल्या. त्याबाबत काल बुधवारी महापालिकेतील दिवाणी न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. त्या दरम्यान या अंदाजपत्रकाला स्थगितीचा अर्ज देण्यात आला होता. तसेच न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत अंदाजपत्रकातील निधीच्या खर्चास मान्यता देऊ नये, असे याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यात आली. यावेळी अंतरिम स्थगितीमुळे महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवा बाधित होतील, असे महापालिकेच्या वकिलांनी त्यांचे म्हणणे मांडले. त्यावर कोर्टाने अंतिम सुनावणीपर्यंत अंदाजपत्रकातील निधी खर्च करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची सूचना महापालिकेला केली आहे. यावेळी जबाबदारी घेण्यास महापालिकेचे वकील, विधी सल्लागार कोणीच पुढे आले नाही. हे लक्षात आल्याने न्यायालयाने आज गुरुवारी या याचिकेवर अंतिम सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले होते.

आज या याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे.