ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

कचरा प्रश्नाचा आराखडा ७ जूनला राज्य शासनाकडे पाठवणार - मुक्ता टिळक

पुणे, दि. २७ - उरुळी देवाची आणि फुरुसुंगी येथील कचरा डेपोवरील ओपन डंपिग  २०१९ पर्यंत पूर्ण बंद करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेने त्याबाबत आराखडा तयार केला आहे. त्यावर आता खासदार, आमदार, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून सूचना मागून तो अंतिम मंजुरीसाठी जूनला शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर आराखडयावर अंमलबजावणी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

उरुळी देवाची आणि फुरुसुंगी येथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकू देण्यास तेथील नागरिकांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे कचराकोंडी झाली होती. त्यावर पुण्यात येऊन ग्रामस्थांशी विशेष बैठक घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणेकरांना कचरा कोंडीतून बाहेर काढले. कचरा प्रश्नाबाबत लवकरच आराखडा तयार करून कचरा प्रश्न सोडवू, असे आश्वसन मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामस्थांना दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेला आराखडा आज महापौरांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर केला. गटनेत्यांनी त्याला मंजुरी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

या बैठकीनंतर महापौर मुक्ता टिळक म्हणाल्या की, या आराखड्यात राडारोडा निर्माण करणा-यांना प्रतिबंध बसावा. यासाठी दंडात्मक कारवाई, बफर झोनची निश्चिती, प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी, हॉटेल, मंगल कार्यालयांच्या कच-यावर निर्बंध, ग्रामपंचायत हद्दीमधून येणा-या कच-याचे व्यवस्थापन, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. या सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला असून प्रत्येक घटकामार्फत सूचना मागून राज्य सरकारकडे जून रोजी हा आराखडा पाठवला जाणार आहे. या आराखडयाला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.