ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

कचरा प्रश्नाचा आराखडा ७ जूनला राज्य शासनाकडे पाठवणार - मुक्ता टिळक

पुणे, दि. २७ - उरुळी देवाची आणि फुरुसुंगी येथील कचरा डेपोवरील ओपन डंपिग  २०१९ पर्यंत पूर्ण बंद करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेने त्याबाबत आराखडा तयार केला आहे. त्यावर आता खासदार, आमदार, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून सूचना मागून तो अंतिम मंजुरीसाठी जूनला शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर आराखडयावर अंमलबजावणी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

उरुळी देवाची आणि फुरुसुंगी येथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकू देण्यास तेथील नागरिकांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे कचराकोंडी झाली होती. त्यावर पुण्यात येऊन ग्रामस्थांशी विशेष बैठक घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणेकरांना कचरा कोंडीतून बाहेर काढले. कचरा प्रश्नाबाबत लवकरच आराखडा तयार करून कचरा प्रश्न सोडवू, असे आश्वसन मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामस्थांना दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेला आराखडा आज महापौरांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर केला. गटनेत्यांनी त्याला मंजुरी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

या बैठकीनंतर महापौर मुक्ता टिळक म्हणाल्या की, या आराखड्यात राडारोडा निर्माण करणा-यांना प्रतिबंध बसावा. यासाठी दंडात्मक कारवाई, बफर झोनची निश्चिती, प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी, हॉटेल, मंगल कार्यालयांच्या कच-यावर निर्बंध, ग्रामपंचायत हद्दीमधून येणा-या कच-याचे व्यवस्थापन, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. या सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला असून प्रत्येक घटकामार्फत सूचना मागून राज्य सरकारकडे जून रोजी हा आराखडा पाठवला जाणार आहे. या आराखडयाला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.