ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

चोवीस तास पाणी पुरवठ्याच्या कर्ज उभारणी प्रस्तावाला बहुमताने मंजुरी

पुणे, दि. ८ - पुणे शहरातील नागरिकांना २४ तास समान पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनेच्या २२६४ कोटींच्या रूपयांच्या कर्ज अथवा कर्ज रोखे उभारण्याच्या प्रस्तावास सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर मान्यता दिली. त्यामुळे या कर्जाच्या रकमेची मुद्दल आणि व्याजाची रक्कम पाहिल्यास 30 लाख पुणेकरांच्या डोक्यावर प्रत्येकी १५ हजार रूपयांच्या कर्जाचा भार महापालिका टाकणार आहे.

विरोधकांनी या प्रस्तावात बदल करण्यासाठी तीन उपसूचना दिल्या. मात्र, त्याला सत्ताधारी भाजपने विरोध करत ८७ विरोधात ४७ मतांनी या तीनही उपसूचना फेटाळल्या. दरम्यान, या कर्जरोख्यांच्या प्रस्तावा सोबतच या योजनेत टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहीनीच्या कामासोबतच सुमारे २२५ कोटी रूपयांच्या केबल डक्टच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जरोख्यांच्या परतफेडीसाठी जवळपास तेवढेच व्याज दिले जाणार आहे.

या योजनेला आमचा विरोध नाही. तर ज्या जेएनएनयुआरएम योजने अंतर्गत ही योजना प्रस्तावित आहे. त्यानुसार, केंद्रशासनाने ५० टक्के, राज्यशासनाने २० टक्के तर महापालिकेने ३० टक्के खर्च करावा त्यासाठी कोणतेही कर्ज काढले जाऊ नये अशी प्रमुख मागणी या वेळी उपस्थित केली. मात्र, मतदानाच्या जोरावर विरोधकांच्या मागण्या फेटाळून लावत सत्ताधारी भाजपने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
स्थायी समितीने मागील आठवडयात त्यास मान्यता दिल्यानंतर मुख्यसभेच्या मान्यतेसाठी बुधवारी खास सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, खास सभा असतानाही या विषयाच्या प्रस्तावाची सर्व कागदपत्रे सभासदांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे विरोधकांनी महापालिकेला कर्जबाजारी करत असल्यावरुन भाजपसह, प्रशासनावर जोरदार टिका केली.