ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

चोवीस तास पाणी पुरवठ्याच्या कर्ज उभारणी प्रस्तावाला बहुमताने मंजुरी

पुणे, दि. ८ - पुणे शहरातील नागरिकांना २४ तास समान पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनेच्या २२६४ कोटींच्या रूपयांच्या कर्ज अथवा कर्ज रोखे उभारण्याच्या प्रस्तावास सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर मान्यता दिली. त्यामुळे या कर्जाच्या रकमेची मुद्दल आणि व्याजाची रक्कम पाहिल्यास 30 लाख पुणेकरांच्या डोक्यावर प्रत्येकी १५ हजार रूपयांच्या कर्जाचा भार महापालिका टाकणार आहे.

विरोधकांनी या प्रस्तावात बदल करण्यासाठी तीन उपसूचना दिल्या. मात्र, त्याला सत्ताधारी भाजपने विरोध करत ८७ विरोधात ४७ मतांनी या तीनही उपसूचना फेटाळल्या. दरम्यान, या कर्जरोख्यांच्या प्रस्तावा सोबतच या योजनेत टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहीनीच्या कामासोबतच सुमारे २२५ कोटी रूपयांच्या केबल डक्टच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जरोख्यांच्या परतफेडीसाठी जवळपास तेवढेच व्याज दिले जाणार आहे.

या योजनेला आमचा विरोध नाही. तर ज्या जेएनएनयुआरएम योजने अंतर्गत ही योजना प्रस्तावित आहे. त्यानुसार, केंद्रशासनाने ५० टक्के, राज्यशासनाने २० टक्के तर महापालिकेने ३० टक्के खर्च करावा त्यासाठी कोणतेही कर्ज काढले जाऊ नये अशी प्रमुख मागणी या वेळी उपस्थित केली. मात्र, मतदानाच्या जोरावर विरोधकांच्या मागण्या फेटाळून लावत सत्ताधारी भाजपने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
स्थायी समितीने मागील आठवडयात त्यास मान्यता दिल्यानंतर मुख्यसभेच्या मान्यतेसाठी बुधवारी खास सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, खास सभा असतानाही या विषयाच्या प्रस्तावाची सर्व कागदपत्रे सभासदांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे विरोधकांनी महापालिकेला कर्जबाजारी करत असल्यावरुन भाजपसह, प्रशासनावर जोरदार टिका केली.