ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

रेरा, जीएसटीमुळे गृह प्रकल्पांचा वेग मंदावला

पुणे, दि. ६ - बांधकाम व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी लागू करण्यात आलेलारेराकायदा आणि केंद्र सरकारने नव्यानं लागू केलेला जीएसटी यांचा थेट परिणाम आता बांधकाम व्यवसायावर होताना पहायला मिळतो आहे. ‘रेराअंतर्गत बिल्डरांना अनेक निर्बंध पाळावे लागणार आहेत, तर जीएसटी आल्यानंतरही महापालिकांचा एलबीटी कायम असल्यामुळे घरांच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. त्यामुळे एका बाजूला बिल्डर आणि दुसऱ्या बाजूला ग्राहक अशा दोघांसाठीही अडचणी उभ्या राहिल्याचंच चित्र दिसून येतं आहे.

अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी म्हणून रेरा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत प्रकल्प पूर्ण करायला लागणाऱ्या वेळेची हमी देणं, त्या वेळेत तो पूर्ण नाही झाला तर होणारी दंडात्मक कारवाई अशी टांगती तलवार बिल्डरांवर आली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून गृह प्रकल्पांच्या बांधणीचा वेग ही मंदावला आहे.

देशातल्या आठ प्रमुख शहरांमध्ये नव्या प्रकल्पांच्या बांधकामात ४१ टक्के घट, चेन्नई वगळता इतर महत्त्वाच्या आठ शहरांमध्ये बांधकाम व्यवसायाला नोटाबंदी आणिरेराचा फटका, दिल्ली एनसीआरमध्ये ७३ टक्क्यांची घट, अहमदाबादमध्ये नवीन प्रकल्पांचं प्रमाण ७९ टक्के घटलं

दुसरीकडे दिवसेंदिवस महाग होत चाललेली घरं जीएसटी नंतरही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच जात असल्याचं स्पष्ट होत आहे. गेली तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्न मिळावं या हेतूने घरं आणि जमिनींच्या खरेदी विक्री व्यवहारांवर अतिरिक्त अधिभार म्हणून एलबीटी आकारला जातो आहे.

नवीन कर रचनेनुसार बारा टक्के जीएसटी आल्यानंतर एलबीटी रद्द होणं अपेक्षित आहे. पण राज्य सरकारची अधिसूचना नसल्यामुळे एलबीटी रद्द झालेला नाही हे सध्याचं वास्तव आहे. पुण्याच्या अवधूत लॉ फाऊंडेशनकडून याविरोधात आवाज उठवण्यात आला आहे.

घरं आणि जमीन खरेदी व्यवहारांवर पूर्वी साडेचार टक्के सेवाकर तर एक टक्के व्हॅट आकारला जात होता. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसूल मिळावा या उद्देशाने तीन वर्षांपूर्वी पासून एक टक्के एलबीटीचा भार ही ग्राहकांवर देण्यात आला. आता जीएसटीमुळे हे ओझं दुप्पट झालेलं दिसतं आहे.

गेल्या काही वर्षात बांधकाम व्यवसायाला आलेली मरगळ सर्वज्ञात आहे. तशातच मोठ्या म्हणजे टू किंवा थ्री बीएचके प्रकारातल्या घरांची मागणीही कमी होताना दिसते आहे. Posted On: 06 July 2017