ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

आयुक्त पुणेकरांची दिशाभूल करतात, उपमहापौरांचे आरोप

पुणे, दि. ४ - समान पाणीपुरवठा योजनेतील जलवाहिनी टाकणे आणि पाणी मीटर बसविणे या दोन्ही कामांच्या वाढीव दराच्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्यात येणार असून त्यामध्ये जलवाहिन्यांच्या कामांचा देखभाल दुरुस्ती खर्च (ऑपरेशनल अॅण्ड मेन्टेनन्स कॉस्ट) धरला जाणार आहे. त्यासाठी पुढील दहा वर्षात दरवर्षी २० कोटी (एक ते दीड टक्के) या प्रमाणे २०० कोटी रुपये खर्च या निविदेत मांडण्यात येणार आहे, असे आयुक्तांनी जाहीर केले. मात्र, त्यावर महापालिकेचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी आक्षेप नोंदविला आहे. देखभाल-दुरुस्तीचा अवाजवी खर्च दाखवून आयुक्त पुणेकरांची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप उपमहापौर धेंडे यांनी केला आहे.

गेल्या अनेक दिवसापासून वादग्रस्त ठरलेल्या चोवीस तास समान पाणीपुरवठा योजनेतील सर्वच कामांच्या फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की आयुक्तांवर आली आहे. बाजारभावानुसार मूल्यांकन (डीएसआर) करून आणि जीएसटीच्या दरानुसार या कामांच्या फेरनिविदा काढण्यात येणार असून त्यामध्ये पुढील दहा वर्षांकरिता जलवाहिन्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही समाविष्ट केला जाणार आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र, आयुक्त सर्वांची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप उपमहापौर धेंडे यांनी केला आहे

शहरातील जलवाहिन्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला गेल्या पाच वर्षात एक टक्काही खर्च करावा लागलेला नाही. भामा-आसखेड प्रकल्पासाठीही देखभाल-दुरुस्ती खर्च एक टक्क्यांपेक्षा कमी पकडण्यात आला आहे. मग समान पाणीपुरवठ्यासाठी टाकण्यात येणार्‍या जलवाहिन्यांचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च इतका अवाजवी कसा, असा सवालही त्यांनी केला. शहरात जलवाहिन्या टाकण्याची प्रक्रिया किमान तीन वर्षे चालणार आहे. त्यानंतर पाणी मीटर कार्यान्वित झाल्यावर देखभाल-दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे हा खर्च १०० कोटींच्याही वर जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.