ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

एनजीटीच्या आक्षेपानंतर वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्यांची नियुक्ती धोक्यात

पुणे, दि. २८ - वृक्ष प्राधिकरण समितीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत एनजीटीने आक्षेप घेतला असून या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत तीन सदस्य समिती छाननी करणार आहे. त्यामुळे सदस्यांची नियुक्ती धोक्यात आली आहे.

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती केली जाते. मात्र यंदाही या प्रतिनिधींच्या नावाखाली राजकीय कार्यकर्त्यांचीच वर्णी लागली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशान्वये प्रत्येक महापालिकेला वृक्षसंवर्धन समिती नेमणे बंधनकारक आहे. नव्या पंचवार्षिकमधील पहिल्या मुख्य सभेनंतर एका महिन्याच्या आत ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश यापूर्वी एनजीटीने दिले होते

या समितीवर नगरसेवकांपैकी किमान ते कमाल १५ सदस्य नियुक्त करावे, असे महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंवर्धन जतन कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने वृक्षसंवर्धन समितीवर फरजाना शेख, आदित्य माळवे, वासंती जाधव, कालिंदा पुंडे, दीपाली धुमाळ, अॅड. हाजी गफूर पठाण, सुनंदा शेट्टी या नगरसेवकांची सदस्य म्हणून नियुक्त केले असून आयुक्त हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. मात्र अद्याप उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अशासकीय सदस्य म्हणून सात बिगरसरकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार  पालिकेच्या वृक्षसंवर्धन समितीवर बिगर सरकारी संस्थांचे सात सदस्य निवडून देणे आवशक होते. मात्र, नगरसेविका फरजाना अय्युब शेख यांचा जातीचा दाखल जिल्हा जात पडताळणी समितीने अपात्र ठरवल्याने त्या कायद्यानुसार त्या वृक्ष प्राधिकरण  समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकल्या नाही. त्यामुळे ही निवड लांबणीवर पडली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने त्यांच्या नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर ही निवड प्रक्रिया पार पडली

या सदस्यपदासाठी ७७ जणांचे अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. मात्र, त्यासाठी इच्छूक संस्थांची नोंदणी सामाजिक वनीकरण विभागाकडे झाली असली पाहिजे अशी अट पालिकेतर्फे काढण्यात आलेल्या जाहीर नोटिशीत नमूद करण्यात आली आहेत्यामुळे यातील फक्त ३३ जणांना पात्र ठरवण्यात आले. यामध्ये सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीवर  यंदाही या प्रतिनिधीच्या नावाखाली Posted On: 28 August 2017