ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

एनजीटीच्या आक्षेपानंतर वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्यांची नियुक्ती धोक्यात

पुणे, दि. २८ - वृक्ष प्राधिकरण समितीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत एनजीटीने आक्षेप घेतला असून या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत तीन सदस्य समिती छाननी करणार आहे. त्यामुळे सदस्यांची नियुक्ती धोक्यात आली आहे.

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती केली जाते. मात्र यंदाही या प्रतिनिधींच्या नावाखाली राजकीय कार्यकर्त्यांचीच वर्णी लागली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशान्वये प्रत्येक महापालिकेला वृक्षसंवर्धन समिती नेमणे बंधनकारक आहे. नव्या पंचवार्षिकमधील पहिल्या मुख्य सभेनंतर एका महिन्याच्या आत ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश यापूर्वी एनजीटीने दिले होते

या समितीवर नगरसेवकांपैकी किमान ते कमाल १५ सदस्य नियुक्त करावे, असे महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंवर्धन जतन कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने वृक्षसंवर्धन समितीवर फरजाना शेख, आदित्य माळवे, वासंती जाधव, कालिंदा पुंडे, दीपाली धुमाळ, अॅड. हाजी गफूर पठाण, सुनंदा शेट्टी या नगरसेवकांची सदस्य म्हणून नियुक्त केले असून आयुक्त हे समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. मात्र अद्याप उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अशासकीय सदस्य म्हणून सात बिगरसरकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार  पालिकेच्या वृक्षसंवर्धन समितीवर बिगर सरकारी संस्थांचे सात सदस्य निवडून देणे आवशक होते. मात्र, नगरसेविका फरजाना अय्युब शेख यांचा जातीचा दाखल जिल्हा जात पडताळणी समितीने अपात्र ठरवल्याने त्या कायद्यानुसार त्या वृक्ष प्राधिकरण  समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकल्या नाही. त्यामुळे ही निवड लांबणीवर पडली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने त्यांच्या नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर ही निवड प्रक्रिया पार पडली

या सदस्यपदासाठी ७७ जणांचे अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. मात्र, त्यासाठी इच्छूक संस्थांची नोंदणी सामाजिक वनीकरण विभागाकडे झाली असली पाहिजे अशी अट पालिकेतर्फे काढण्यात आलेल्या जाहीर नोटिशीत नमूद करण्यात आली आहेत्यामुळे यातील फक्त ३३ जणांना पात्र ठरवण्यात आले. यामध्ये सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीवर  यंदाही या प्रतिनिधीच्या नावाखाली Posted On: 28 August 2017