ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

अखेर जीएसटी मंजूर

केंद्र सरकारने अखेर जीएसटी कर म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर विषयक विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी योग्य डावपेच लढवले आणि या विधेयकाच्या ज्या अंशाला मंजुरी मिळवण्यासाठी ते राज्यसभेत मंजूर होणे आवश्यक होते तो भाग राज्यसभेतून मंजूर करून घेतला. आता या संबंधातली शेवटची चार विधेयके ही वित्त विधेयकाचा एक भाग म्हणून मंजूर करून घेण्यात आली असल्यामुळे त्यांना राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. 
लोकसभेत मंजुरी मिळाल्याने या चारही विधेयकांना अंतिम मंजुरी मिळाल्यात जमा आहे. असे असले तरी अजून राज्य सरकारांनी या संबंधात कायदे करायचे आहेत आणि ती विधेयके तिथे मंजूर झाली की अंतिमतः हा कर देशात लागू होणार आहे. बहुसंख्य राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारे आहेत. त्यामुळे राज्यात त्यांना मंजुरी मिळण्यात काही अडचण तर येणार नाहीच परंतु लोकसभेत ही विधेयके मांडण्यापूर्वी राज्य सरकारांच्या अर्थमंत्र्यांशी प्रदीर्घ विचारविनिमय झालेला आहे आणि त्यांनी या विधेयकाला त्यांनी मंजुरी दिलेली आहे.
लोकसभेत ही विधेयके मांडताना विरोधी पक्षांनी अनेक दुरूस्त्या सुचवल्या परंतु त्या फेटाळण्यात आल्या. त्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे विरोधकांनी सुचवलेल्या सूचनांबाबत राज्य सरकारांशी झालेल्या बैठकांत काही चर्चा झालेली नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता यावर एवढी चर्चा झालेली आहे की अंतिम मंजुरीच्या या क्षणाला पुन्हा दुरूस्त्या सुचवणे योग्य वाटत नाही. आता या पुढे करावयाच्या उपचारानंतर एक जुलैपासून हा क्रांतिकारक कर देशात लागू करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. हा कर क्रांतिकारक अशासाठी आहे की त्यामुळे एक देश एक कर ही कल्पना सत्यात उतरणार आहे. एकदा जीएसटी कर लागू झाला की सेवा कर, अबकारी कर, विक्र्री कर, मूल्यवर्धित कर म्हणजेच व्हॅट, मनोरंजन कर, जकात, प्रवेश कर, चैनीच्या वस्तूवर लागणारा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क हे कर पूर्णपणे रद्दबातल होणार आहेत. वस्तू आणि सेवा यांच्याबाबत देशभरामध्ये एकच अप्रत्यक्ष कर असल्यामुळे करांची वसुली सुलभ होऊन करांच्या उत्पन्नाचे राज्यांमध्ये होणारे वाटप सुकर होणार आहे. या व्यतिरिक्त एकाच ठिकाणी एकच कर भरावयाचा असल्यामुळे व्यापारी तसेच उद्योजक यांच्यामागे लागणारा विविध करांच्या निरीक्षकांचा ससेमिरा कमी होणार आहे.
तो कमी झाला की कर चुकवेगिरी करण्याची प्रवृत्ती कमी होईल आणि सरकारचे उत्पन्न वाढेल. प्राथमिक अंदाजानुसार देशाचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न दोन टक्क्यांनी वाढावे एवढे जादा उत्पन्न सरकारला मिळणार आहे. या कराच्या वसुलीमध्ये एक गोष्ट चांगली आहे की हा कर उत्पादनाच्या किंवा सेवेच्या मूळ ठिकाणी भरावयाचा आहे आणि वस्तूच्या किंवा सेवेच्या पुढच्या टप्प्यांमध्ये तो भरला आहे की नाही याची चौकशी ती सेवा घेणार्‍यांनी किंवा वस्तू घेणार्‍यांनी करावयाची आहे. म्हणजे वस्तू किंवा सेवेच्या साखळीतील पुढचे दुवेही मूळ ठिकाणी कर भरला आहे की नाही याबाबत जागरूक राहणार आहेत. म्हणून वसुली चांगली होणार आहे. या पूर्वी देशात सेवा कर लागू करण्यात आला आणि १९८९ पासून आजपर्यंत या सेवा कराच्या कक्षेत विविध सेवा आणल्या गेल्या आणि त्यांचे दरही वाढवत नेले गेले. असाच प्रकार व्हॅट कराच्याबाबतीत झाला आणि या दोन्ही करांच्या प्रयोगामध्ये सरकारला असे लक्षात आले की या पध्दतीमध्ये कराची वसुली चांगली होते. या पध्दतीचा फायदा या जीएसटी करामध्येसुध्दा होणार आहे.
जीएसटीचा दुसरा एक फायदा असा की अनेक कर रद्द करून तो जीएसटीमध्ये संमिलीत केला गेल्यामुळे त्याच्या वसुलीवर करावयाचा प्रयास कमी होणार आहे. म्हणजेच कर वसुलीपायी सरकारला करावा लागणारा खर्च कमी होणार आहे. त्याचा फायदा सरकारला होईल. वास्तविक हे विधेयक २०१० साली मंजूर व्हावयास हवे होते. तसे झाले असते तर २०११ च्या १ एप्रिलपासून हा कर देशभर लागूही झाला असता. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी तसे प्रयत्नही केले होते. परंतु तेव्हा राज्यसभेत कॉंग्रेसचे बहुमत नव्हते आणि भाजपाकडे बहुमत असल्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजपाच्या सहकार्याची गरज होती. मात्र ते सत्तेवर असलेल्या मनमोहनसिंह सरकारला भारतीय जनता पार्टीने राज्यसभेत सहकार्य न केल्यामुळे हे विधेयक तेव्हा मंजूर होऊ शकले नाही. एकंदरीत भाजपाच्या असहकार्यामुळे या विधेयकाला पाच वर्षे उशीर झाला. त्यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान झाले. पण श्रेयाच्या लढाईत भाजपाने तेव्हा बाजी मारली आणि आता हे विधेयक आणल्याचे श्रेय भाजपाच्याच पारड्यात पडले. या श्रेयाच्या लढाईमुळे सरकारचे मात्र १० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ही गोष्ट कॉंग्रेसचे नेते विरप्पा मोईली यांनी कालच्या चचर्ेत सहभागी होताना सांगितली. ती योग्यच आहे. आता भाजपाचे नेते या कराचे श्रेय घेऊन देशात आर्थिक क्रांती केल्याचा आव आणत आहेत परंतु हे विधेयक त्यांच्यामुळेच सहा वर्षे उशिरा मंजूर होत आहे. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.