ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

परत बोलावण्याचा अधिकार

ज्येष्ठ समाज कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकासाठी मोठे आंदोलन केले. त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नाही. परंतु अण्णा हजारे यांच्याकडे देशाचे लक्ष पुन्हा एकदा वेधले गेले. त्याचा फायदा घेऊन अण्णांनी नवे आंदोलन जाहीर केले होते. आपण काही काळ विश्रांती घेऊ आणि एक नवा विषय घेऊन पुढे येऊ असे त्यांनी घोषित केले होते. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी अपेक्षित काम करत नसतील तर त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार लोकांना असला पाहिजे. अशी एक नवी मोहीम घेऊन आपण देशव्यापी दौरा करणार आहोत असे अण्णांनी म्हटले होते. अर्थात आता अण्णांना त्याचा विसर पडला आहे. पण त्यांनी खरोखरच तशी काही मोहीम काढलीच असती आणि तिला यश येऊन असा काही कायदा झालाच असता तर त्याचा पहिला बळी खा. रवींद्र गायकवाड हे ठरले असते.
खरे म्हणजे जनप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार ही कल्पना काही नवी नाही. फार पूर्वीपासून ती भारतात मांडली गेलेली आहे. १९४० च्या दशकातच सुप्रसिध्द विचारवंत मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी ही कल्पना मांडली होती. नंतर १९७४ साली देशभरात सुरू असलेल्या नवनिर्माण आंदोलनात जयप्रकाश नारायण यांनीही निवडणूक सुधारणा करून त्यात प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार जनतेला द्यावा अशी मागणी केलेली होती. जगाच्या काही भागामध्ये हा कायदा लागू आहे. कॅनडातील ब्रिटीश कोलंबिया विधानसभेत तसा कायदा मंजूर झाला असून तिथले मतदार आपल्या प्रतिनिधींना परत बोलावू शकतात. भारतातही हा कायदा काही ठिकाणी आहे पण तो विधानसभेला किंवा लोकसभेला लागू नाही तर तो नगरपालिकांना लागू आहे. बर्‍याच लोकांना त्याची माहिती नाही. छत्तीसगडमध्ये अशा प्रकारचा अधिकार आहे.
त्याशिवाय इतरही काही राज्यांमध्ये नगरपालिकांपुरता हा अधिकार जनतेला दिला गेलेला आहे. आपण निवडून दिलेला नगरसेवक व्यवस्थित काम करत नसेल, जनतेशी संपर्क राखत नसेल आणि त्याची वर्तणूक योग्य नसेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करून त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार जनतेला दिला गेलेला आहे. दहा वर्षांपूर्वी लोकसभेचे सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनीही अशी मागणी केली होती. पण तिचा फार आग्रह धरला नाही. भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनीही विस्तृत निवडणूक सुधारणांचा आग्रह धरलेला होता परंतु त्यांनीही तो शेवटपर्यंत लावून धरला नाही.