ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

मोदी सुधारणांबाबत किती गंभीर?

एक्स-रे - निवडणुकांच्या राजकारणात मोदी पारंगत आहेत.

नरेंद्र मोदी व काँग्रेसमध्ये सुरू असलेले राजकीय खेळ बिहारच्या निवडणुकांनंतर संपतील असे वाटते. कारण हे सारंच तात्पुरतं आहे. असंही शक्य आहे की मोदी अगदी शेवटचा अडथळा दूर होण्याची वाट पाहत आहेत.
नरेंद्र मोदींचे सरकार सुधारणांबद्दल किती गंभीर आहे? हा प्रश्न मी विचारतो आहे तो कुठल्या नात्याने? तर सुधारणांच्या बाजूने किंवा विरुद्ध असलेली कुणी व्यक्ती म्हणून नव्हे. खरं तर त्यामध्ये मला तसा रसही नाही. कारण मला अजिबात वाटत नाही की भारतात ज्या काही बिघडलेल्या गोष्टी आहेत त्या कुठल्या तरी कायदेशीर मार्गाने सुधारता येतील. याबद्दल माझं चुकतही असेल आणि त्याचा मी स्वीकार करतो. पण अनेक माणसं सुधारणांच्या नावाने अनेक मोठ्या गोष्टी करतात हे आपण पाहिलेलं आहे. त्याचमुळे मोदी यांचे सरकार मोठा चमत्कार करून दाखवेल अशा आशेत सगळेच होते. किंबहुना सुधारणांच्या मार्गाने मोठा बदल होईल, अशी आशादेखील सगळ्यांना होती. मग असं का बरं अजून घडलेलं नाही? त्याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे मोदींना मीडियात असलेला पाठिंबा. दुसरे कारण म्हणजे शेवटच्या सत्रातील लोकसभेतील कामकाज. ज्यामध्ये भूसंपादन सुधारणा विधेयक होतं. अनेक नव्या गोष्टी तसेच सर्व्हिस टॅक्सबद्दलची सुधारणा होती. या दोन गोष्टी अडकलेल्या आहेत. यातील काहीही नेमकेपणाने झालेलं नाही. याचं कारण अर्थातच काँग्रेसने या सत्रातील बराच काळ लोकसभेचं कामकाजच बंद करून ठेवलं. काँग्रेस नेत्यांनी चर्चेला मान्यताही दिली होती. आता ही चर्चा म्हणजे काय तर काही काळ एका बाजूने आरडाओरडा तर काही काळ दुसऱ्या बाजूने आरडाओरडा. अशा चर्चेतून काहीही निष्पन्न होत नाही. भूसंपादन सुधारणा तसेच अन्य विधेयके अजिबात मंजूर होऊ शकलेली नाहीत. त्यानंतर भूसंपादन सुधारणा विधेयक का मागे घेतले याचे कारण मोदींनी स्पष्ट केले नाही. मोदी स्वत: या सुधारणांबाबत किती गंभीर आहेत? हा प्रश्न नक्कीच त्यांना विचारावासा वाटतो. कारण घटनाक्रम सांगतो की ते याबाबत अजिबातच गंभीर नाहीत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी सुधारणांबाबत चर्चा केली. नंतर सोनियाजींनी ‘हवाईबाजी’ असे मोदींच्या कामाचं वर्णन केलं. ‘हवाईबाजी’चा अर्थ आहे, शब्द बापुडे केवळ वारा... यावर मोदींनी काय केलं? तर त्यांनी ‘हवालाबाजी’ असा शब्द वापरला. याचा अर्थ देशातून दुसरीकडे पैसे नेणं. मोदींनी टीका केली की, काँग्रेस सरकार ‘हवालाबाजी’वाले असून त्यांनी आम्हाला उपदेश करू नये.

या शाब्दिक वादावादीतून काय लक्षात आलं तर मोदी हे निवडणुकांच्या राजकारणात पारंगत असून लोकांच्या लक्षात राहतील अशी शब्दरचना करून ते जनतेला प्रभावित करतात. पण याचाच अर्थ गव्हर्नन्स म्हणजे कामकाजाच्या बाबतीत ते पारंगत असतीलच असे नाही. काँग्रेस काय करते तर ज्या क्षणी त्यांना राजकीयदृष्ट्या जे योग्य वाटतं तशी पावलं ते उचलतात. काँग्रेसकडे आता फारच थोडी राजकीय विश्वासार्हता शिल्लक आहे. त्यामुळे सतत लोकसभा खंडित होणे हे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही किंवा कुठल्याही तत्त्वावर आधारलेलं नाही हे त्या पक्षाला माहिती आहे. पण असं वर्तन हे आदर्श राजकारणात मोडतं. पण तशी न वागणारी काँग्रेस राजकीयदृष्ट्या व मीडियाच्या दृष्टीने त्यामुळेच रिलेव्हंट ठरू लागली. काँग्रेसकडे लोकांचं लक्ष जाऊ लागलं, जिच्याकडे एक वर्षभरापूर्वी कुणी लक्ष देत नव्हतं. सोनिया आणि कंपनीने त्यांच्या वाट्याला जी काही नवी जागा आली ती व्यापून टाकली आणि बातम्यांमध्ये स्वत:चा मोका साधला, शाब्दिक वादावादीतही भाग घेतला. दुसरं काही करता येईल इतकी काँग्रेस आता अजिबात मोठी राहिलेली नाही. काँग्रेसच्या राजकीय आवाक्याचा संकोच झाल्यामुळे त्यांना इतरांचं लक्ष वेधण्यासाठी हे सारं करावं लागतं.

अर्थात हे सारं मोदींना माहीत आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर आता दोन पर्याय उरले आहेत. पहिला पर्याय - काँग्रेसला ते वागतात तसे वागू द्यावे आणि इतरांना वळवू द्यावे. कारण काँग्रेसने जर मोदींवर हल्ला केला तर तेही उलटा आरडाओरडा करून बौद्धिकदृष्ट्या अचूक गोष्टी आपल्या अनुयायांच्या मदतीने त्यांच्यावर करतील.

लोकसभेच्या वादावादीत नेमकं हेच घडत आलं. सुषमा स्वराज यांनी गांधी घराण्याच्या अब्रूचे अक्षरश: धिंडवडे काढले. अगदी जिवंत नाहीत त्यांचेही. यामुळे काँग्रेसला मीडियामध्ये एक दिवस मोठा गदारोळ करण्याची संधी मिळाली खरी; परंतु त्यामुळे लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची वाट लागली. सुषमा स्वराज यांच्या माध्यमातून काँग्रेसवर हल्ला चढवून मोदींनी अचूक निशाणा साधला. त्यानंतर मोदींनी काँग्रेसला विकासविरोधी ठरवले. हीच जर व्यूहरचना असेल तर एक गोष्ट नक्कीच मानता येते. मोदींना असं वाटतंय की विरोधी पक्ष मीडियाच्या प्रभावामुळे किंवा पार्लमेंटमध्ये निर्माण झालेल्या कोंडीमुळे फार काही करू शकणार नाहीत. मला असं वाटतं, ही काही बौद्धिकदृष्ट्या चांगली व्यूहरचना नाही. कारण यामुळे काँग्रेसला गडबड करण्याची संधी मिळते. काँग्रेसच्या भात्यात आता कुठलाही बाण शिल्लक नाही. मोदी यांनी दिलेले ‘विकासविरोधी’ हे दूषण काँग्रेसला अजून तरी मोठ्या प्रमाणात झोंबलेले नाही.

दुसरा पर्याय असा आहे की मोदी यांनी समजूतदारपणे वागावं, काँग्रेसशी समझोता करावा आणि आपला अजेंडा राबवावा. यातून मोदी काँग्रेससमोर झुकले किंवा त्यांनी हार मानली असा अर्थ काढण्याचे काहीही कारण नाही. आता इथे व्यक्तिगत मुद्दे येतात. माझा अनुभव असा सांगतो की मोदींना कधीही शाब्दिक वादात लढण्याची संधी गमवावीशी वाटत नाही. कुठलाही छोटा-मोठा अपमान ते पचवू पाहत नाहीत. याच्या अगदी उलट गोष्ट आपण मनमोहनसिंगांच्या बाबतीत पाहिली ती म्हणजे ते सारे अपमान पचवत असत. सोनिया गांधी त्यांच्याबद्दल काही बोलत आणि ते अगदी शांतपणे वागून ते हल्ले परतवत. याचाच अर्थ असा की मोदी काँग्रेसशी जमवून घेऊन भूसंपादनासहित अडकलेली सर्व विधेयके मंजूर करून घेतील असे काहीही होणार नाही. मोदी कुठल्याही बाबतीत जरासेही बदलायला तयार नाहीत. हे सारे राजकीय खेळ बिहारच्या निवडणुकांनंतर संपतील असे वाटते. कारण हे सारंच तात्पुरतं आहे. असंही शक्य आहे की मोदी अजून निवडणुकांच्या मूडमध्ये आहेत. अगदी शेवटचा अडथळा दूर होण्याची वाट पाहत आहेत. त्यानंतर कदाचित कायदे बदलण्याचा जो काही अजेंडा आहे तो राबवतील. हे सारं घडेल की नाही माहीत नाही, पण शेवटी एक प्रश्न उरतोच. ही विधेयके मंजूर करण्याबाबत मोदी गंभीर आहेत का? कारण माझ्या मते तरी त्यांनी या विधेयकांसाठी कोणतेही प्रामाणिक प्रयत्न केलेले नाहीत किंवा तसं दिसलेलंदेखील नाही.