ब्रेकिंग न्यूज
सावंतवाडी स्थानकाजवळ दुरांतो एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले      इंडोनेशियात फटाक्यांच्या कारखान्याला आग, २३ ठार, ४३ जखमी      ताजमहालची सफाई करण्यापेक्षा योगींनी आपल्या पक्षातल्या लोकांची कलुषित मने स्वच्छ करावी : असदुद्दिन ओवैसी      महालक्ष्मी एक्स्प्रेस वर मध्यरात्री दरोडा, जेजुरी राजेवाडी स्टेशन येथील घटना, सिग्नल नादुरुस्त करून केली लूट      पर्यटनासाठी आलेल्या स्वित्झर्लंडच्या एका जोडप्याला उत्तर प्रदेशच्या फतेहपूर सीक्रीत एका टोळक्याने केली मारहाण      मुंबै बँकेकडून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना नियमबाह्य कर्ज? विखेंच्या डबघाईस आलेल्या कंपनीला 35 कोटींचं कर्ज.      मुंबई - छेडछाडीच्या भीतीने तरुणीने ट्रेनमधून उडी मारल्याचं प्रकरण, आरोपीला रेल्वे पोलिसांकडून अटक.      चंदू चव्हाण यांना तीन महिन्यांची शिक्षा, एलओसी ओलांडल्याप्रकरणी चंदू चव्हाण दोषी      अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास एमआरटीपीची नोटीस      गडचिरोलीतील 1036 गावांनी घेतला नक्षल गावबंदीचा ठराव
...

द्रुतगतीवरील १४०० कोटींची टोल वसुली भाजप मंत्र्याच्या फायद्यासाठीच

पुणे, दि. १२ - पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील अपेक्षित ४३०७ कोटींची टोलवसुली पूर्ण होऊन जानेवारी २०१७ अखेर ४५०७ कोटी वसुली झाली आहे. असे असताना या टोल संदर्भातील करार रद्द होणे अपेक्षित असताना केवळ केंद्रातील भाजपच्या बड्या मंत्र्याच्या फायद्यासाठीच पुढील दोन वर्षे हा टोल सुरू राहणार आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्राचे सचिव मुकुंद किर्दत यांनी केला. हा टोल रद्द केल्यास आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा मुकुंद किर्दत यांनी दिला.

पुण्यात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आम आदमी पक्षाचे राजेश चौधरी आणि अभिजित मोरे उपस्थित होते. 

कीर्दत पुढे म्हणाले की, १३ वर्षांपूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ९१८ कोटींची बोली लावणाऱ्या आयआरबी सोबत एक्सप्रेस वे आणि जुन्या महामार्गावर टोल वसुलीचे हक्क दिले. ४३३० कोटींची रक्कम वसुली होणे अपेक्षित असताना या वर्षाच्या सुरवातीलाच ४५०७ कोटी वसूल झाले आहेत. असे असतानाही हा टोल एप्रिलपासून वाढवला असून अजून दोन वर्षे तो सुरूच राहणार आहे, असे सरकारचे सांगणे आहे, ते कुणाच्या फायद्यासाठी असा सवाल त्यांनी विचारला. 

करारातील कलमानुसार टोल सवलत देण्याची तरतूद असताना सरकार कंत्राटदाराला १४०० कोटींचा फायदा करून देत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे चेअरमन आणि शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हा करार रद्द करण्याचे सर्वाधिकार असताना कुणाच्या फायद्यासाठी त्यांनी दोन वर्षे टोल वसुलीसाठी परवानगी दिली असे सांगत यासंदर्भात त्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे ते म्हणाले.