ब्रेकिंग न्यूज
उल्हासनगर : रेल्वे स्टेशनबाहेर वडापावच्या दुकान मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, चंदरलाल रामरखियानी 100 % भाजले      पाकिस्तानात बेपत्ता झालेले दोन्ही मौलवी भारतात परतले      बेळगावात ड्राय डेच्या दिवशी दारु न दिल्याने पोलिसांची हॉटेल मॅनेजरला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण      नागपूरमध्ये राजू शेट्टी यांचे स्टेट बँक इंडियाच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन      पतीची हत्या करुन मृतदेह बीएमडब्ल्यू गाडीत लपवला, पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल, पंजाबमधील घटना      उत्तरप्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाचे नेते मोहम्मद समी यांची भररस्त्यात हत्या      छत्तीसगडमधील दंतेवाडामधूल पाच नक्षलवाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा हस्तगत      महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना फसवणारा, जनतेला गाजर दाखवणारा अर्थसंकल्पः जयंत पाटील      जळगाव : शहरापासून जवळच असलेल्या भादली गावात मध्यरात्री एका कुटुंबातील चौघांची चोरटयांनी हत्या केली.      मुंबईने गमावला मतदानाचा अधिकार, ईशान्य भारतातील राज्यांना मिळाला BCCI मध्ये मतदानाचा हक्क
...

द्रुतगतीवरील १४०० कोटींची टोल वसुली भाजप मंत्र्याच्या फायद्यासाठीच

पुणे, दि. १२ - पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरील अपेक्षित ४३०७ कोटींची टोलवसुली पूर्ण होऊन जानेवारी २०१७ अखेर ४५०७ कोटी वसुली झाली आहे. असे असताना या टोल संदर्भातील करार रद्द होणे अपेक्षित असताना केवळ केंद्रातील भाजपच्या बड्या मंत्र्याच्या फायद्यासाठीच पुढील दोन वर्षे हा टोल सुरू राहणार आहे, असा आरोप आम आदमी पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्राचे सचिव मुकुंद किर्दत यांनी केला. हा टोल रद्द केल्यास आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा मुकुंद किर्दत यांनी दिला.

पुण्यात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आम आदमी पक्षाचे राजेश चौधरी आणि अभिजित मोरे उपस्थित होते. 

कीर्दत पुढे म्हणाले की, १३ वर्षांपूर्वीच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ९१८ कोटींची बोली लावणाऱ्या आयआरबी सोबत एक्सप्रेस वे आणि जुन्या महामार्गावर टोल वसुलीचे हक्क दिले. ४३३० कोटींची रक्कम वसुली होणे अपेक्षित असताना या वर्षाच्या सुरवातीलाच ४५०७ कोटी वसूल झाले आहेत. असे असतानाही हा टोल एप्रिलपासून वाढवला असून अजून दोन वर्षे तो सुरूच राहणार आहे, असे सरकारचे सांगणे आहे, ते कुणाच्या फायद्यासाठी असा सवाल त्यांनी विचारला. 

करारातील कलमानुसार टोल सवलत देण्याची तरतूद असताना सरकार कंत्राटदाराला १४०० कोटींचा फायदा करून देत आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे चेअरमन आणि शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हा करार रद्द करण्याचे सर्वाधिकार असताना कुणाच्या फायद्यासाठी त्यांनी दोन वर्षे टोल वसुलीसाठी परवानगी दिली असे सांगत यासंदर्भात त्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे ते म्हणाले.